भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान भारत में अपराध और विस्फोट करने के लिए घुसपैठियों को भेज रहा है। पाकिस्तान उन्हें वापस नहीं लेना चाहता।
नदिया (पश्चिम बंगाल) [भारत], 2 मई (ANI): भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान भारत में अपराध और विस्फोट करने के लिए घुसपैठियों को भेज रहा है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान उन्हें वापस नहीं लेना चाहता और कहा कि भारत में उनकी मंशा काम नहीं करेगी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी प्रकार के वीजा रद्द करने के बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में थे, अटारी सीमा के रास्ते अपने देश लौट रहे हैं।
"पाकिस्तान ने जानबूझकर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए घुसपैठिए भेजे। उनकी मंशा पूरी नहीं हो रही है इसलिए वे (पाकिस्तान) उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान उन्हें यहां भेजकर अपराध और विस्फोट करने की योजना बना रहा है लेकिन यह भारत में काम नहीं करेगा", जगन्नाथ सरकार ने ANI को बताया। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 30 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार, कुल 786 पाकिस्तानी नागरिक 24 अप्रैल से शुरू हुए छह दिनों के भीतर अटारी सीमा के रास्ते भारत छोड़ चुके हैं।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की जान लेने वाला आतंकी हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 40 जवान शहीद हुए थे। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं और इस संबंध में विशेष कदम उठाए हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) की 23 अप्रैल को बैठक हुई और उसे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
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CCS ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
CCS को दी गई ब्रीफिंग में आतंकी हमले के सीमा पार के संबंधों को सामने लाया गया। यह नोट किया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में सफलतापूर्वक चुनाव कराने और आर्थिक विकास और प्रगति की दिशा में इसकी स्थिर प्रगति के मद्देनजर हुआ है। सरकार ने कहा है कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसके पीछे साजिश रचने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश भेजने के लिए सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित कई उपायों की घोषणा की है। (ANI)
