तमिलनाडु सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी, जिसमें केंद्र से करों के समान और निष्पक्ष बंटवारे की मांग की जाएगी। वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन द्वारा पेश किए जाने वाले इस प्रस्ताव में वित्तीय संघवाद के सिद्धांत का आह्वान किया जाएगा।

चेन्नई (तमिलनाडु) [भारत], 7 अगस्त (एएनआई): तमिलनाडु सरकार शुक्रवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें वित्तीय संघवाद के सिद्धांत का आह्वान करते हुए केंद्र से करों के समान और निष्पक्ष बंटवारे का आग्रह किया जाएगा।

तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन यह प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसमें केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा कि राज्य को संवैधानिक सिद्धांतों, इक्विटी और निष्पक्षता के अनुरूप केंद्र सरकार को दिए गए करों से वित्तीय हस्तांतरण का उचित हिस्सा मिले।

प्रस्ताव में पारदर्शी प्रणाली की मांग

प्रस्ताव में केंद्र से केंद्रीय करों के हस्तांतरण के लिए एक 'पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और न्यायसंगत कार्यप्रणाली' अपनाने का भी आग्रह किया गया है जो 'राज्यों के योगदान, राजकोषीय प्रयास, शासन प्रदर्शन और विकासात्मक जरूरतों को उचित रूप से मान्यता दे।'

टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार यह भी मांग करेगी कि कर हस्तांतरण के लिए अपनाए गए मानदंड जनसंख्या स्थिरीकरण और मानव विकास में अपनी उपलब्धियों के कारण किसी भी राज्य को तुलनात्मक रूप से नुकसान में न डालें।

प्रस्ताव में कहा गया है, "केंद्रीय करों के हस्तांतरण से संबंधित भविष्य की व्यवस्था करते समय तमिलनाडु राज्य के वैध वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।"

प्रस्ताव में परिसीमन का भी जिक्र

लोकसभा में परिसीमन अभ्यास पर मचे घमासान की पृष्ठभूमि में, प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है, 'इसके अलावा यह ध्यान में रखते हुए कि केंद्रीय करों का हस्तांतरण इक्विटी, निष्पक्षता, राजकोषीय प्रयास, शासन प्रदर्शन और राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताओं के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण और मानव विकास पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उन्हें नुकसान न हो।'

केंद्रीय करों का हस्तांतरण तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच विवाद का मुद्दा रहा है।

इस बीच, 1 अगस्त को, केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को देय नियमित मासिक हस्तांतरण से पहले, राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये की एक अतिरिक्त किस्त जारी की। तमिलनाडु को 4,600 करोड़ रुपये का एक बड़ा आवंटन मिला। (एएनआई)

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