BSF का जांच दायरा बढ़ाए जाने पर रार: सरकार बोली-राज्य पुलिस की मदद के लिए paramilitary

नई दिल्ली। असम (Assam) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) की डेमोग्राफी, बीएसएसफ (BSF) के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन की मुख्य वजह रही। बीएसएफ चीफ पंकज सिंह (Pankaj Singh) ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में डेमाग्राफिक चेंज की वजह से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में किया गया है। 
दरअसल, बीएसएफ (Border Security Forces) चीफ का बयान उस समय आया जब पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का राज्यों ने विरोध करना शुरु कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने साफ तौर पर बीजेपी सरकार को आरोपी बनाते हुए कहा कि राज्य को जीतने में असफल रही केंद्र सरकार अब पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से राज्य की राजनीति में घुसना चाहती है। उधर, पंजाब में कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के बीएसएफ अधिकारक्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर दिया है। 

क्या कहा बीएसएफ चीफ ने?

बीएसएफ चीफ पंकज सिंह ने कहा कि जिलेवार जनसांख्यिकी में बदलाव एक समय में हुआ है। बीएसएफ के अधिकारी 2011 की जनगणना की ओर इशारा करते हुए सीमावर्ती जिलों में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा कि जनसांख्यिकीय संतुलन काफी हद तक गड़बड़ा गया है ... यह किसी भी कारण से बदल गया है। कुछ राज्यों में आंदोलन हुए हैं और इन कारणों से कई बार विद्रोह हुए हैं ... यहां तक ​​​​कि सीमावर्ती जिलों में मतदाता पैटर्न भी बदल गया है। 

श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने शायद सोचा कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किमी से 50 किमी में बदल दिया गया है ... यह घुसपैठियों को पकड़ने में राज्य पुलिस की मदद, समर्थन और पूरक कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस कदम से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी सहित सीमा पार अपराधों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

राज्यों ने बताया राज्य सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण

हालांकि, बंगाल और पंजाब सरकार ने आशंका व्यक्त की है कि इस तरह के कदम से राज्य सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण होता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा अपने लाभ के लिए अर्धसैनिक बल का उपयोग करने की कोशिश कर रही है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, "किसी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। बीजेपी बीएसएफ जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अपनी पार्टी की गतिविधियों के लिए कर रही है। मैं किसी को भी जबरन इलाकों पर कब्जा नहीं करने दूंगी।

पंजाब ने बताया राज्य पुलिस का अपमान

केंद्र के इस कदम को राज्य पुलिस का अपमान बताते हुए पंजाब ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। 

गृह मंत्रालय ने राज्यों की आशंकाओं को बताया गलत

हालांकि, केंद्र ने दोनों राज्यों को आश्वस्त करने की कोशिश की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आशंकाओं को गलत करार दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Roy) ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि उनकी आशंकाएं निराधार हैं। श्री राय ने कहा कि बीएसएफ के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के विस्तार से राज्य पुलिस के सहयोग और सहयोग से सीमा पार अपराधों पर बेहतर और अधिक प्रभावी नियंत्रण होगा।

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