केंद्र सरकार देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जिसमें महिलाओं के नाम वाली संपत्तियां शामिल नहीं होंगी।
Waqf Properties: केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा।
योजना के अनुसार, सभी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर इसके लॉन्च होने के छह महीने के भीतर रजिस्टर किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए संपत्तियों की लंबाई, चौड़ाई और जियोटैग किए गए स्थानों सहित विस्तृत विवरण देना होगा।
महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्तियां नहीं होंगी वक्फ घोषित
महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्तियां वक्फ घोषित करने के योग्य नहीं होंगी। वक्फ संपत्तियों के प्राथमिक लाभार्थियों में महिलाएं, बच्चे और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल होंगे। रजिस्ट्रेशन की सुविधा संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा दी जाएगी। तकनीकी या अन्य महत्वपूर्ण कारणों से तय समय के भीतर अगर किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं होता हो तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए एक से दो महीने का और समय दिया जाएगा।
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बता दें कि हाल ही में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 कानून बना है। राज्यसभा और लोकसभा में बहस के बाद वक्फ बिल पास हुआ था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी थी। वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
