यूपी सरकार ने केंद्र को बताया कि उसने पहले ही 12 अक्टूबर, 2021 को भंडारण सीमा का आदेश जारी कर दिया है जिससे कीमतों में कमी आएगी। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि अन्य राज्य या तो स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श कर रहे हैं या पहले ही राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं।
नई दिल्ली। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को भंडारण सीमा (stock limit) को तय करने की सलाह दी है। यूपी (Uttar Pradesh) ने केंद्र सरकार (Central Government) को बताया है कि राज्य में 12 अक्टूबर को भंडारण सीमा का नया आदेश जारी कर दिया गया है, जल्द ही कीमतों में कमी देखी जाएगी।
सोमवार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने खाद्य तेलों पर भंडारण सीमा की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की मीटिंग कर जानकारी हासिल की। केंद्र ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि खाद्य तेलों की भंडारण सीमा पर केंद्र की पहल का लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो। केंद्र ने त्योहारों के मौसम से पहले सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भंडारण सीमा की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने को कहा है।
यूपी ने बताया कि जारी कर दी भंडारण सीमा आदेश
यूपी सरकार ने केंद्र को बताया कि उसने पहले ही 12 अक्टूबर, 2021 को भंडारण सीमा का आदेश जारी कर दिया है जिससे कीमतों में कमी आएगी। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि अन्य राज्य या तो स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श कर रहे हैं या पहले ही राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं।
मीटिंग की अध्यक्षता डीएफपीडी के संयुक्त सचिव पार्थ एस. दास ने की। मीटिंग में बताया गया कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों ने पहले ही राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और भंडारण सीमा जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने भंडारण सीमा तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
त्योहारों पर न हो उपभोक्ताओं को परेशानी
केंद्र ने अपने पिछले आदेश में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान केंद्र द्वारा की गई शुल्क कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए। इससे खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद मिलेगी और खाद्य तेलों की कीमतों में कमी कर सामान्य उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। डीएफपीडी खाद्य तेलों की कीमतों और उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता की बारीकी से निगरानी कर रहा है। डीएफपीडी ने साप्ताहिक आधार पर देश में खाद्य तेलों / तिलहन के भंडार की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है।
यह भी पढ़ें:
आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद की दो नई टीमें होंगी, जानिए किस बिजनेस टाइकून ने कितने में खरीदी टीमें
