कंगना पर भड़के कांग्रेस नेता, बोले- 'सोनिया गांधी पर लगाए आरोप साबित करो वरना..'

शिमला: सोनिया गांधी के बारे में अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना को या तो आरोप साबित करने चाहिए या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कंगना का आरोप था कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा राहत कोष सोनिया गांधी को ट्रांसफर कर रही है. 

मंत्री ने कहा कि केंद्र से मिलने वाले फंड या राज्य के विकास के लिए मिलने वाले फंड को सोनिया गांधी को देने की बात कहने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। उन्होंने कंगना को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि वह एक रुपया भी इस तरह से ट्रांसफर किए जाने का सबूत दें। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी मांग की कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकती हैं तो उन्हें सोनिया गांधी से इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कंगना अपना बयान वापस नहीं लेती हैं तो मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। मंत्री ने सवाल किया कि आखिर किस आधार पर उन्होंने सोनिया गांधी जैसी नेता के खिलाफ ऐसा बयान दिया? विक्रमादित्य सिंह ने यह भी याद दिलाया कि कंगना को पिछले महीने किसान आंदोलन पर उनकी टिप्पणियों के लिए बीजेपी ने फटकार लगाई थी। उन्होंने कंगना को बौद्धिक रूप से दिवालिया करार दिया. 

कंगना ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र में एक सदस्यता अभियान के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि आपदाओं और कांग्रेस ने राज्य को दशकों पीछे धकेल दिया है। उन्होंने लोगों से इस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। कंगना ने आरोप लगाया कि अगर केंद्र सरकार राहत कोष देती है तो वह मुख्यमंत्री के राहत कोष में जाना चाहिए। लेकिन यहां यह 'सोनिया राहत कोष' में जाता है, यह बात सभी जानते हैं।

कंगना ने लोकसभा चुनाव में मंडी लोकसभा सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी रहे विक्रमादित्य सिंह का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग सड़कों पर गड्ढों से परेशान हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जितना हो सकेगा, करूंगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी कुछ करना चाहिए. 

पिछले साल और इस साल हुई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने राहत कार्यों के लिए दो महीने का वेतन दान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री दो महीने तक वेतन, टीए या डीए नहीं लेंगे। यह एक छोटी सी राशि है। लेकिन यह प्रतीकात्मक है। उन्होंने सभी विधायकों से भी इसका पालन करने का अनुरोध किया है।