नई आबकारी नीति स्कैम की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार को नए सिरे से देश के विभिन्न हिस्सों में करीब 40 ठिकानों पर रेड किया। ईडी अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्यों में 40 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल, इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई है।
नई दिल्ली। ईडी ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं व मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की है। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में हैं। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पीएमएलए के तहत जैन का स्टेटमेंट इस मामले में रिकॉड किया है। ईडी को कोर्ट ने तीन दिन पूछताछ के लिए अनुमति दी है। वह 16, 22 और 23 सितंबर को आप मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर सकती है।
डॉ.सत्येंद्र जैन एक दूसरे केस में हैं अरेस्ट
डॉ.सत्येंद्र जैन को हवाला केस से जुड़े एक अन्य केस में बीते 30 मई को अरेस्ट किया गया था। ईडी द्वारा अरेस्ट दिल्ली सरकार के मंत्री जैन के पास स्वास्थ्य व बिजली विभाग का पोर्टफोलिया था।
क्यों आबकारी नीति केस में हो रही सत्येंद्र जैन से पूछताछ?
दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली थी तो सत्येंद्र जैन भी कैबिनेट में शामिल थे। ईडी उनसे यह जानना चाहती है कि नई आबकारी नीति को लागू करने में सरकार ने क्यों रूचि दिखाई, क्या सबसे महत्वपूर्ण वजह रही जिसकी वजह से इसको लागू करने में काफी सक्रियता दिखाई गई।
सीबीआई की एंट्री के बाद आबकारी नीति को वापस ले लिया
दिल्ली सरकार, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल करते हैं, ने 17 नवम्बर 2021 को नई आबकारी नीति को लागू किया था। नई नीति को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। इस साल दिल्ली में नए उप राज्यपाल के रूप में वीके सक्सेना की नियुक्ति होने के बाद इस मामले में जांच की सिफारिश कर दी गई। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति को लागू करने में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। हालांकि, सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आप सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया था।
शुक्रवार को ईडी ने नए सिरे से 40 ठिकानों पर किया रेड
नई आबकारी नीति स्कैम की जांच कर रही ईडी ने शुक्रवार को नए सिरे से देश के विभिन्न हिस्सों में करीब 40 ठिकानों पर रेड किया। ईडी अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्यों में 40 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल, इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई है। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों पर अवैध लेनदेन की आशंका जताई है।
क्या है आबकारी नीति करप्शन केस?
दिल्ली सरकार ने बीते साल नई आबकारी नीति लाई थी। दिल्ली आबकारी नीति के लागू होने के बाद आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप है कि इस नीति से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करीबियों को लाभ पहुंचाया है। इसके एवज में उनके खास लोगों के माध्यम से करोड़ों रुपयों का ट्रांसफर किया गया है। बीते दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। गुरुवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
सीबीआई के एफआईआर में आरव गोपी कृष्णा, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर के अलावा नौ व्यवसायी और दो कंपनियों को नामजद किया गया है। सीबीआई ने एफआईआर में कुल नौ निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया है। 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल, इंडोस्पिरिट के एमडी समीर महेंद्रू, महादेव लिकर्स के सन्नी मारवाह और हैदराबाद के अरुण रामचंद्र पिल्लई के अलावा अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जबकि 9वें आरोपी पर्नोड रिकार्ड के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट मनोज राय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं किया गया है।
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