दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई करेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (APP) की सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी (Delhi Transport Corporation) द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस साल जून में उपराज्यपाल को भेजे गए शिकायत में दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा की गई बसों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ था। निविदा और खरीद के लिए बनी समिति के अध्यक्ष के रूप में परिवहन मंत्री की नियुक्ति पहले से तय थी। निविदा के लिए बोली प्रबंधन सलाहकार के रूप में डीआईएमटीएस की नियुक्ति गलत कामों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी। सूत्रों के अनुसार शिकायत में 1000 लो फ्लोर BS-IV और BS-VI बसों की खरीद और उनके रखरखाव के लिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट में अनियमितता हुई। जुलाई 2019 में BS-IV और मार्च 2020 में BS-VI की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था।
सीबीआई पहले से कर रही प्रारंभिक जांच
शिकायत को 22 जुलाई को मुख्य सचिव के पास दिल्ली सरकार के विभागों से टिप्पणी लेने के लिए भेजा गया था। मुख्य सचिव द्वारा 19 अगस्त को सौंपी गई रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था, जिसके बाद उपराज्यपाल ने शिकायत सीबीआई को भेज दी है। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई पहले से ही मामले की प्रारंभिक जांच कर रही है।
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जून 2021 में बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित रिटायर आईएएस अधिकारी ओपी अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पिछले साल अगस्त रिपोर्ट दिया था। इसमें आप सरकार को निविदा और खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए दोषी ठहराया गया था।
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