सार

दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor scam) की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरक आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए हैं।

 

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले (Excise policy case) में सीबीआई ने सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक चार्जशीट पेश किया है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद आप सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द कर दिया था और पुरानी नीति लागू कर दी थी। इस मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है।

सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल और उनकी सरकार के लोगों द्वारा किए गए घोटाले की व्यापक जांच के बाद आरोपपत्र दायर किया गया है। इस वर्ष जून माह के शुरू में सीबीआई ने केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एजेंसी को केजरीवाल से कोर्ट में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।

ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फाइल की है 200 पेज की चार्जशीट

इससे पहले मई 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 200 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। सीबीआई ने केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में "मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक" होने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने कहा है कि आप के पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों के संपर्क में थे।

अरविंद केजरीवाल ने 5 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कराया था थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन

सीबीआई ने दावा किया है कि शराब नीति पर दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के फैसले को मंजूरी केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा दी गई थी। केजरीवाल ने बिना फायदा या कारण बताए शराब के थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करवा लिया था। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था, "अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले की साजिश का हिस्सा हैं। दिल्ली सरकार के सभी फैसले उनके निर्देशानुसार लिए गए।"

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गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, लेकिन वे अभी भी जेल में हैं। सीबीआई ने उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया है।

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