‘अपना सामान बांध लें, लड़ाई लंबी होगी’, CJP के 10 अक्टूबर प्रोटेस्ट की क्या हैं 3 सबसे बड़ी डिमांड

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के को-कन्वीनर सौरव दास ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन की औपचारिक जानकारी दी। यह प्रोटेस्ट ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव आयोग में सुधार की मांग को लेकर किया जा रहा है।

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दिल्ली पुलिस को सौंपा औपचारिक पत्र

• मीडिया से बातचीत में सौरव दास ने कहा कि वह संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां दिल्ली पुलिस को 10 अक्टूबर के प्रदर्शन की औपचारिक सूचना वाला पत्र सौंपा। हमने उन्हें बताया कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ और पूरे देश के युवा यानी ये सभी ‘कॉकरोच’ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने वाले हैं।
• हमने उनसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने, हमारे साथ सहयोग करने और ट्रैफिक के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा। हमने यह औपचारिक सूचना दे दी है।” सौरव दास ने बताया कि दिल्ली पुलिस से उन्हें इस पत्र की पावती भी मिल गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनसे एक लिखित वचन यानी अंडरटेकिंग भी ली है और प्रदर्शन से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

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‘अपना सामान बांध लें, यह लंबी लड़ाई होगी’

• CJP नेता ने लोगों से 10 अक्टूबर के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को “अपना सामान बांध लेना चाहिए”, क्योंकि यह आंदोलन एक “लंबी लड़ाई” होने वाला है।
• दास ने साफ कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा भी दे देते हैं, तब भी CJP अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगी। उनका कहना है कि केवल किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा। वे भारत निर्वाचन आयोग में व्यापक सुधार चाहते हैं।
• उन्होंने कहा, “भले ही ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे दें, हम झुकेंगे नहीं। हम चुनाव आयोग में सही सुधार चाहते हैं। वरना ECI कभी निष्पक्ष नहीं होगा... हमें यह पक्का करना होगा कि कुमार इस्तीफा दें और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।”

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ज्ञानेश कुमार जैसे लोग ऐसे पदों पर दोबारा न बैठें

• दास ने आगे कहा कि उनकी मांग SIR को रोकने और इस प्रक्रिया के दौरान लिए गए कथित गैर-कानूनी फैसलों की जांच कराने की भी है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जैसे लोग ऐसे पदों पर दोबारा न बैठें।
• उन्होंने कहा, “हम सिस्टम में सुधार चाहते हैं, SIR को रोकना और SIR के दौरान लिए गए गैर-कानूनी फैसलों की जांच चाहते हैं। सरकार को यह पक्का करना चाहिए कि कुमार जैसे लोग ऐसे पदों पर न बैठें। हम चाहते हैं कि सब आएं। अपना सामान बांध लें। यह एक लंबी लड़ाई होगी।”

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AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने BJP पर लगाए आरोप

• प्रदर्शन को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) को छोड़ने का समय आ गया है।नेहा बोरा ने BJP पर SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन, INDIA ब्लॉक और दूसरे संगठन एक तरफ हैं, जबकि दूसरी तरफ ECI और BJP हैं, जो पुलिस की मदद ले रही हैं।
• नेहा बोरा ने कहा कि आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और अन्य समूहों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि आम लोगों के समर्थन से यह लड़ाई और मजबूत होगी। जब सभी लोग एक साथ आए, तब एक कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था।

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‘BJP छोड़ने का समय यही है’

• नेहा बोरा ने BJP से जुड़े लोगों से भी पार्टी छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई इतिहास के सही पक्ष के साथ खड़ा होना चाहता है तो उसे BJP छोड़ देनी चाहिए।
• उन्होंने कहा, “अगर BJP छोड़ने का कोई समय है, तो वह यही है। अगर आप इतिहास के सही पक्ष के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो BJP छोड़ दें। धर्मेंद्र प्रधान से सीख लें। ज्ञानेश कुमार से सीख लें। BJP का साथ छोड़ दें।”

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CJP की तीन प्रमुख मांगें क्या?

CJP ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर अपनी तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पार्टी ने कहा है कि इन मांगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

1. ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक कार्रवाई

CJP की पहली मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की गई है।

2. SIR पर रोक और जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट बहाल करने की मांग

CJP की दूसरी मांग है कि SIR को फ्रीज किया जाए और आने वाले चुनावों को रोका जाए। इसके साथ ही जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट को बहाल करने और पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

3. 2023 के ECI नियुक्ति कानून को रद्द करने की मांग

CJP की तीसरी मांग 2023 के ECI नियुक्ति कानून को रद्द करने की है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र और विश्वसनीय चयन प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए।