सरकार ने देश में 9,400 से ज्यादा शत्रु संपत्तियों का निपटारा करने के लिए तीन उच्च स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है जिनमें से एक के प्रमुख गृह मंत्री अमित शाह होंगे।
नई दिल्ली. सरकार ने देश में 9,400 से ज्यादा शत्रु संपत्तियों का निपटारा करने के लिए तीन उच्च स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है जिनमें से एक के प्रमुख गृह मंत्री अमित शाह होंगे। इससे करीब एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की संभावना है।
एक आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत यह फैसला लिया गया है। यह संपत्ति उन लोगों द्वारा छोड़ी गई है जिन्होंने पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ले ली है। इस संबंध में अंतर-मंत्रालयीन समूह का गठन किया जाएगा जिसकी सह अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव करेंगे।
सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4,991 संपत्तियां
यहां पाकिस्तान के नागरिकों की 9,280 संपत्ति और चीन के नागरिकों की 126 संपत्तियां है। पाकिस्तान के नागरिकों की सबसे ज्यादा 4,991 संपत्ति उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद 2,735 संपत्तियां पश्चिम बंगाल और इसके बाद 487 दिल्ली में है।
वहीं चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई सबसे ज्यादा संपत्ति मेघालय में हैं जिनकी संख्या 57 है। इनके अलावा 29 पश्चिम बंगाल और असम में सात हैं।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
