Hijab row : ढाई घंटे चली दलीलों से नहीं बनी बात, चीफ जस्टिस बोले- अंतरिम राहत पर अभी फैसला नहीं, कल फिर सुनवाई

बेंगलुरू। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में बुधवार को एक बार फिर हिजाब पर प्रतिबंध के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। बुधवार को वकील रविवर्मा कुमार ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू कीं और हस्तक्षेप आवेदन पर विचार करने की अपील की। इस पर कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप आवेदन पर विचार करने का सवाल कहां है? यह एक रिट याचिका (writ petition) है न कि जनहित याचिका (PIL)है।  इस तरह के आवेदन न्यायालय का समय बर्बाद करेंगे और हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि वे अनुरक्षण योग्य नहीं हैं। 

सुनवाई के दौरान रविवर्मा कुमार ने कहा उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों को दिखा रहा हूं। कृपया 1995 के नियमों पर आएं। उन्होंने कहा कि शासनादेश यूनिफॉर्म निर्धारित करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। उन्होंने कहा कि कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी छात्र कल्याण या छात्र अनुशासन से निपटने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह केवल शैक्षणिक मानकों के लिए थी। कुमार ने कहा कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए सवाल यह है कि मुझे किस अधिकार के तहत कक्षा से बाहर रखा गया है? किस नियम के तहत? इस तरह के अधिनियम को किसने अधिकृत किया है? रविवर्मा कुमार ने कहा कि सभी हिंदुओं और मुसलमानों में से आधे और अधिकांश ईसाइयों का कहना है कि वे आम तौर पर एक धार्मिक चीज गले में पहनते हैं। सिख कारा पहनते हैं और अपने बाल लंबे रखते हैं। उन्होंने इसका उदाहरण देने के लिए एक रिसर्च पेपर भी पेश किया। 

पढ़ें कोर्ट में कैसे हुई बहस

एडवोकेट रविवर्मा : अधिकांश मुस्लिम पुरुष टोपी पहनते हैं। मुस्लिम महिलाओं में (89%), सिखों में  (86%) और हिंदुओं (59%) में सर ढंकना आम है। घर के बाहर सिर ढकने की प्रथा ईसाइयों और बौद्धों में कम आम है। (कुमार एक पेपर का हवाला देते हैं।)  
जस्टिस दीक्षित : इस पेपर की प्रामाणिकता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब शोध पत्र कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं, तो कोर्ट को शोध की प्रामाणिकता और प्रतिनिधि चरित्र को सत्यापित करना चाहिए।
रविवर्मा कुमार : मैं पेपर में लिखे हुए डेटा की स्वीकृति पर जोर नहीं दे रहा हूं। मैं केवल देश में मौजूद विविधता को न्यायालय के संज्ञान में ला रहा हूं। अगर 100 चिन्ह हैं तो सरकार सिर्फ हिजाब को ही क्यों चुन रही है? चूड़ियां सभी पहनते हैं, फिर इन गरीब मुस्लिम लड़कियों को ही क्यों चुना गया। 
रविवर्मा कुमार : अनुच्छेद 15 का हवाला देते हुए, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इस मामले में मेरे साथ सिर्फ मेरे धर्म के कारण भेदभाव किया जा रहा है।
CJ रितुराज अवस्थी : आप कह रहे हैं कि अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। लेकिन नियम केवल एक विशेष वर्ग के लिए ही नहीं, सभी के लिए हिजाब को प्रतिबंधित करता है।
रविवर्मा : हिजाब सिर्फ मुसलमान पहनते हैं। घूंघट की अनुमति है, चूड़ियों की अनुमति है, ईसाइयों के क्रूस पर प्रतिबंध क्यों नहीं? सिखों की पगड़ी पर क्यों नहीं? 
रविवर्मा : सिर्फ हिजाब ही क्यों। सरकारी आदेश में किसी अन्य धार्मिक प्रतीक पर विचार क्यों नहीं किया गया। मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव विशुद्ध रूप से उनके धर्म पर आधारित है।
रविवर्मा : शिक्षा का लक्ष्य बहुलता को बढ़ावा देना है, एकरूपता नहीं। कक्षा को समाज में विविधता का प्रतिबिंब होना चाहिए। कुमार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी और नालसा के फैसलों का हवाला देते हैं। यहां यह धर्म के कारण पूर्वाग्रह है। हमें ऐसे लोगों द्वारा कक्षा से बाहर बैठाया जाता है, जिनके पास अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं है। दूसरे समुदाय की लड़की छूट का दावा कर सकती है। हम नहीं कर सकते, हमें सुना भी नहीं जाता। हमें तुरंत सजा दी जाती है। क्या इससे अधिक कठोर उपाय हो सकता है?
जस्टिस दीक्षित : आपके प्रस्ताव के तहत क्या यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? 
रविवर्मा: नहीं, विषमता को बनाए रखा जाना चाहिए। अनेकता में एकता होना चाहिए आदर्श वाक्य, बहुलता बनी रहे। अगर पगड़ी पहनने वाले सेना में हो सकते हैं, तो उनके धार्मिक चिन्ह वाले व्यक्ति को कक्षाओं में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? कोर्ट इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि मुस्लिम लड़कियों का कक्षाओं में प्रतिनिधित्व सबसे कम है। अगर उन्हें इन आधारों पर कक्षाओं से बाहर कर दिया जाता है तो यह उनकी शिक्षा के लिए कयामत का दिन होगा। 
वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुच्छल :  इन लड़कियों को 3 फरवरी 2022 से कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। बताना चाहती हूं कि स्कूल में दाखिले के बाद से यह लड़कियां सर पर हिजाब पहन रही हैं। 
चीफ जस्टिस अवस्थी: क्या यह यूनिफॉर्म का हिस्सा था? क्या यूनिफॉर्म में कोई हिजाब निर्धारित किया गया था?
मुच्छल : यूनिफॉर्म की बात आज आई है, जबकि पहले इसी स्कूल ने इसे अपनाया। अचानक आप इसे बदल देते हैं। निष्पक्षता की आवश्यकता है कि नोटिस दिया जाना चाहिए। क्या यह उचित प्रक्रिया है? निष्पक्षता के आधार पर उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। सच्चाई ये है कि कुछ अन्य छात्रों के विरोध के कारण ऐसा किया गया है। यह तथ्य भी सरकार के आदेश में दर्ज है। यह पक्षपातपूर्ण है, पूरी तरह से अनुचित है और मनमानी है। मान लें कि किसी लड़की ने चश्मा पहना हुआ है लेकिन आप आदेश कर दें कि केवल विशेष रंग का चश्मा पहनना है नहीं तो आपको क्लास में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन पर इतनी सख्ती नहीं की जा सकती। 
चीफ जस्टिस : लेकिन क्या यूनिफॉर्म के हिस्से के रूप में कोई हिजाब तय किया गया था?
मुच्छल : नहीं। लेकिन इसे बदलते समय पैरेंट्स-टीचर कमेटी से सलाह क्यों नहीं ली गई। ऐसी क्या जल्दी थी। हिजाब तो बच्ची के स्कूल में प्रवेश लेने के पहले से पहना जा रहा था। हिजाब में विश्वास करने वाली मुस्लिम महिलाओं को एक ही विकल्प स्थिति में क्यों रखा जाना चाहिए। जहां वे या तो शिक्षा प्राप्त कर सकें या अपने विवेक का अधिकार प्राप्त कर सकें? संविधान के अनुच्छेद 51 ए के मुताबिक प्रत्येक नागरिक को धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।
CJ अवस्थी : कोई अन्य बिंदु जिसे आप उजागर करना चाहेंगे? आप लिखित तौर पर उस बारे में विस्तार से बता सकते हैं।
मुच्छल : मान लीजिए कि वे एकरूपता और अनुशासन चाहते हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए थी, जिनके हित प्रभावित हुए हैं। 
CJ अवस्थी : आपने बहस की और हमने सुना। हम नहीं जानते कि यह आपके अंतिम या अंतरिम सबमिशन हैं।
मुच्छल : अभी अंतरिम आवेदनों का निपटारा नहीं हुआ है, तो क्या है अंतरिम या अंतिम राहत के लिए है?
CJ अवस्थी : हमने किसी भी अंतरिम राहत आवेदन का निपटारा नहीं किया है। यह बहुत स्पष्ट है। 
रविवर्मा : आवेदन छात्रों को सिर ढकने के लिए एक ही रंग के दुपट्टे का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए है, न कि किसी अतिरिक्त हिजाब के लिए। इसके लिए अंतरिम आदेश दें। हमारा यह आवेदन कल तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं सुना गया था। 

महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने इस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए दो दिन का समय मांगा, जिसे बेंच ने मंजूरी दे दी। अगली सुनवाई कल दोपहर 2.30 बजे होगी।