हिमाचल के सीएम सुक्खू ने 'ग्रीन शिमला' अभियान के तहत वृक्षारोपण सप्ताह शुरू किया और लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। इसके अलावा, राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल अफसरों के वेतन में 78% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
सीएम सुक्खू ने 'ग्रीन शिमला' अभियान की शुरुआत की
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास "ओक ओवर" में एक पौधा लगाकर नगर निगम शिमला के "ग्रीन शिमला, अवर शिमला" अभियान के तहत सप्ताह भर चलने वाले वनीकरण सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से वृक्षारोपण में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
सीएम सुक्खू ने कहा कि अगर हर व्यक्ति हर साल कम से कम एक पेड़ लगाए और उसका पालन-पोषण करे, तो यह पर्यावरण संरक्षण और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने सामाजिक संगठनों से भी वृक्षारोपण अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने एमसी शिमला के पार्षदों को बाण और देवदार के पौधे भी वितरित किए।
इस साल के अभियान के तहत नगर निगम शिमला ने 5,000 से 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यह इस पहल का तीसरा साल है। पिछले साल, नगर निगम ने चमियाना पहाड़ी क्षेत्र को गोद लिया था, जहां लगभग 3,000 पौधे लगाए गए थे।
इस साल भी उसी स्थान पर 3,000 और पौधे लगाए जाएंगे। पिछले साल लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर काफी उत्साहजनक रही है। नगर निगम सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के मंत्रियों को भी अभियान में शामिल करेगा और उनकी भागीदारी के साथ वृक्षारोपण अभियान आयोजित करेगा।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मेयर सुरेंद्र चौहान, पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
मेडिकल अफसरों के वेतन में 78% की बढ़ोतरी
बुधवार को, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुक्खू ने अनुबंध और जॉब ट्रेनी मेडिकल अधिकारियों (विशेषज्ञों) के मासिक वेतन में 78 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत उनका मासिक वेतन सीधे 33,660 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है।
इससे पहले, 2022 में, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, जॉब ट्रेनी मेडिकल अधिकारियों (विशेषज्ञों) का वेतन लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 27,000 रुपये से बढ़ाकर 33,660 रुपये कर दिया गया था। अब, कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 78 प्रतिशत वेतन वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे इन विशेषज्ञों को काफी बढ़ावा मिला है। (एएनआई)
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