मनी लॉन्ड्रिंग का नया हथियार: अवैध पेमेंट गेटवे और रेंटेड बैंक अकाउंट?

MHA advisory: मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भारत में अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के खिलाफ चेतावनी देते हुए एडवाइजरी जारी की है। एमएचए ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए देश में रेंटेड बैंक अकाउंट्स और अवैध पेमेंट गेटवे म्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है।

• गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के लिए अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवैध पेमेंट गेटवे म्यूल और किराए के बैंक अकाउंट्स का मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया जा रहा।
• गुजरात और आंध्र प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रेड में इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग गैंग का पर्दाफाश किया। इसमें रेंटेड बैंक अकाउंट्स के उपयोग की जानकारियां सामने आई।
• रेंटेड बैंक अकाउंट्स से गैंग, मनी लॉन्ड्रिंग सर्विस देते हैं। यह गैंग विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम की सुविधा देते हैं जो आय को लूटने का काम करते हैं।
• कुछ पेमेंट गेटवे में पीसपे, आरटीएक्स पे, पोकोपे, आरपीपे आदि सामने आए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग सर्विस देते हैं। इस पेमेंट गेटवे को विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित किया जाता है।
• इन म्यूल खातों को विदेशों से दूर से नियंत्रित किया जाता है। इन म्यूल खातों का उपयोग करके अवैध पेमेंट गेटवे बनाया जाता है।
• यह अवैध पेमेंट गेटवे का आपराधिक सिंडिकेट को फर्जी निवेश घोटाला साइटों, ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों और फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आदि जैसे अवैध प्लेटफार्मों पर डिपाजिट लेने के लिए किया जाता है।
• इस तरह के पेमेंट गेटवे से मिली रकम को तत्काल दूसरे अकाउंट में डाल दिया जाता है। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बल्क पेआउट सुविधा का दुरुपयोग किया जाता है।
• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C) ने लोगों को सलाह दी कि वे अपने बैंक खाते/कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र/उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी को न बेचें/किराए पर न दें।
• ऐसे बैंक खातों में जमा अवैध धनराशि के कारण कानूनी परिणाम हो सकते हैं जिसमें गिरफ़्तारी भी शामिल है।
• बैंक उन बैंक खातों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए आवश्यक जांच कर सकते हैं जिनका उपयोग दिलजीत डी अवैध भुगतान गेटवे स्थापित करने के लिए किया जाता है।
• गृह मंत्रालय ने नागरिकों से 1930 पर राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर कॉल करके या आधिकारिक साइबर अपराध रिपोर्टिंग वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने का भी आग्रह किया।