UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने किया उम्मीदवारी का ऐलान, ,इतने साल बाद अब करेगा दावेदारी

India in UN Security Council: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने अपनी अगली उम्मीदवारी की घोषणा की है। भारत अब 2028-29 के कार्यकाल के अस्थायी सदस्यता के लिए दावा करेगा। भारत का इस बार अस्थायी सदस्यता का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 8वीं बार भारत को अस्थायी सदस्यता मिली थी। इस दौरान दो बार मासिक रोस्टर के हिसाब से सुरक्षा परिषद  (UNSC) की अध्यक्षता भी भारत कर चुका है। हालांकि, भारत ने सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग भी दोहरायी और यह कहा कि भारत जैसे विकासशील देश को स्थायी सदस्य हर हाल में बनाना न्यायोचित है।

यूएन में भारत के विदेश मंत्री ने किया ऐलान

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को बताया कि भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। भारत का सुरक्षा परिषद में 2021-2022 का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद अब सीधे 2028 में भारत अपनी दावेदारी करेगा। 

इस कार्यकाल में दो बार कर चुका अध्यक्षता, आठवीं बार बना था अस्थायी सदस्य

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत 2021-2022 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया था। भारत को दो साल के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 में जगह मिली थी। भारत अस्थायी सदस्य के रूप में इस 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ था। वह आठवीं बार इस परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इस दौरान उसे मासिक रोस्टर के हिसाब से दो बार अध्यक्षता करने का भी मौका मिला। अस्थायी सदस्यता हासिल करने के बाद अगस्त 2021 में भारत ने अध्यक्षता हासिल की थी। अभी 1 दिसंबर को दुबारा अध्यक्षता हासिल हुई है। यह कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा हो रहा है। 

भारत के साथ ये देश भी बने थे सदस्य

भारत, नार्वे, केन्या, आयरलैंड, और मैक्सिको को इसी साल एस्टोनिया, नाईजर, सैंट विसेंट, ग्रेनाडाइन्स, ट्यूनीशिया और वियतनाम जैसे अस्थायी सदस्यों के साथ जोड़ा गया था। सुरक्षा परिषद के चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। भारत को अगस्त 2021 और दिसंबर 2022 में परिषद की अध्यक्षता मासिक रोस्टर में मिली। परिषद की अध्यक्षता अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से हर सदस्य के पास एक एक महीने के लिए रहती है।

यह भी पढ़ें:

राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं नेहरू की गलतियों की प्रायश्चित यात्रा निकाले हैं: जेपी नड्डा

सांसद ने दी सलाह: मुसलमानों की तरह अधिक बच्चा पैदा करने के लिए हिंदू कम उम्र में करें शादी, कोर्ट बोला-FIR करो

कॉलेजियम को खत्म करके ही लंबित केसों में कमी आ पाएगी, सरकार के पास होना चाहिए जजों की नियुक्ति का अधिकार