Attack on Magistrate : तमिलनाडु में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट पर चाकू से उनके केबिन के अंदर हमला हुआ। यह घटना न्यायाधीशों की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। इससे पहले धनबाद के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की जुलाई 2021 में हत्या कर दी गई थी। मॉर्निंग वॉक पर गए न्यायाधीश को एक ऑटो से टक्कर मारी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। मामले की सीबीआई जांच हुई। शुरुआत में माना जा रहा था कि जज आनंद की मौत एक दुर्घटना थी।
चेन्नई। तमिलनाडु के सलेम जिले में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) को उसके ऑफिस असिस्टेंट ने अदालत परिसर के अंदर चाकू मार दिया। मजिस्ट्रेट को एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ पर ए प्रकाश नामक ऑफिस असिस्टेंट ने उनके केबिन के अंदर हमला किया था। हालांकि चाकू से किए गए इस हमले में न्यायाधीश को मामूली चोटें आईं और उन्हें सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हस्तमपट्टी पुलिस ने प्रकाश के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है। स्थानीय पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रकाश को हाल ही में ओमलूर कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था और वह इससे नाराज था। प्रकाश ने मजिस्ट्रेट से तबादले का कारण पूछा जब उसे बताया गया कि प्रधान जिला न्यायाधीश ने तबादला करने का आदेश दिया है। इसके बाद उसने चाकू निकाला और मजिस्ट्रेट पर हमला कर दिया।
धनबाद के डिस्ट्रिक्ट जज की हुई थी हत्या
धनबाद के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की जुलाई 2021 में हत्या कर दी गई थी। मॉर्निंग वॉक पर गए न्यायाधीश को एक ऑटो से टक्कर मारी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। मामले की सीबीआई जांच हुई। शुरुआत में माना जा रहा था कि जज आनंद की मौत एक दुर्घटना थी। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पता चला कि ऑटो से जानबूझकर जज को टक्कर मारी गई थी, जबकि वह सड़क के किनारे चल रहे थे। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की सुरक्षा को स्वत: संज्ञान लिया था।
अदालतों में हुए विस्फोट
सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर फायरिंग हुई थी। इसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी सहित तीन लोगों की मौत हुई थी। दिसंबर 2021 में, रोहिणी अदालत में एक विस्फोट हुआ था। हालांकि अपराधी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। इन घटनाओं के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राष्ट्रीय राजधानी में अदालतों के अंदर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।
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