वायनाड भूस्खलन: मोदी सरकार ने की हर संभव मदद, तुरंत तैनात किए NDRF-सेना के जवान

नई दिल्ली। 30 जुलाई 2024 को केरल को इतिहास के सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के चलते वायनाड (Wayanad landslide) जिले के मुंदक्की, चूरलमाला, वेल्लारीमाला गांव में भारी भूस्खलन हुआ। घटना के समय लोग सो रहे थे। उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। हादसे में करीब 226 लोगों की मौत हुई।

केंद्र सरकार ने केरल को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि भूस्खलन होने वाला है। हादसे के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव इंतजाम किए। केंद्र सरकार ने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF, सेना, वायु सेना, नौसेना, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा आदि के 1200 से अधिक बचावकर्मियों को तैनात किया।

डॉक्टरों के साथ 100 से अधिक एम्बुलेंस किए गए थे तैनात

राहत और बचाव अभियान के दौरान 100 से अधिक एम्बुलेंस को डॉक्टरों और मेडिकल टीम के साथ तैनात किया गया था। बचाव अभियान के दौरान 30 लोगों को मलबे से निकाला गया। 520 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। NDRF के जवानों ने 112 शवों को बरामद किया।

सेना के जवानों ने 71 घंटे में बना दिया 190 फूट लंबा पुल

भूस्खलन और बाढ़ के चलते पुल बह गया था। सेना के जवानों ने 190 फूट लंबा पुल देखते ही देखते तैयार कर दिया था। पुल को मात्र 71 घंटों में तैयार किया गया। इससे करीब 200 लोगों को बचाने में बड़ी मदद मिली। इससे भारी मशीनरी और एंबुलेंस की आवाजाही हो सकी।

केंद्र सरकार ने केरल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) का गठन किया है। यह टीम 8 से 10 अगस्त तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी।

केंद्र सरकार ने आपदा के वक्त की केरल की मदद

केंद्र सरकार ने आपदा की चुनौती से निपटने के लिए केरल की मदद की। उसे समय पर पैसे उपलब्ध कराए। 1 अप्रैल 2024 को केरल के SDRF खाते में लगभग 395 करोड़ रुपए थे। चालू वर्ष के लिए SDRF के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 145.60 करोड़ रुपए से अधिक 31 जुलाई को एडवांस जारी की गई थी। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने केरल के SDRF के कुल 1780 करोड़ रुपए में से केंद्र के हिस्से के रूप में लगभग 1200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में केरल में आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए 445 करोड़ रुपए दिए हैं।