सार

मणिपुर में दो महीने से जातीय हिंसा (Manipur ethnic violence) हो रही है। इसके चलते राज्य सरकार ने 10 जुलाई तक इंटरनेट बैन को बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में क्लास 1-8 साल तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं।

 

इंफाल। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य में इंटरनेट बैन को 10 जुलाई 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। मणिपुर गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जानमाल के नुकसान, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति को खतरे को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मोबाइल डेटा सर्विस, ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट या डेटा सेवाओं जैसे रिलायंस जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम ब्लैक, बीएसएनएल एफटीटीएच, वीपीएन आदि को 10 जुलाई तक निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

गृह विभाग ने कहा- सोशल मीडिया पर फैलाए जा सकते हैं नफरत भरे मैसेज

गृह विभाग ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो व फोटो फैलाकर अशांति को बढ़ावा दे सकते हैं। इसका मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर हो सकता है।

फिर से खुल गए हैं स्कूल

इससे पहले बुधवार से मणिपुर में क्लास 1-8 तक के स्कूल फिर से खुले थे। ये स्कूल 3 मई को शुरू हुई हिंसा के बाद से बंद थे। स्कूलों में सामान्य कक्षाएं शुरू हो गईं हैं। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने से छात्रों के माता-पिता और अभिभावक खुश हैं।

मणिपुर हिंसा में अब तक हुई है 130 से अधिक लोगों की मौत

गौरतलब है कि मणिपुर में हिंसा 3 मई से शुरू हुई है। इसके चलते अब तक 130 से अधिक लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और राहत कैम्पों में शरण लेनी पड़ी। हिंसा की आग मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद 3 मई को निकाली गई आदिवासी एकता रैली के बाद फैली थी। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष चल रहा है।