पीएम मोदी ने घर बनाने के लिए की आर्थिक मदद, कहा- पिछली सरकारों ने योजना लागू करने में सहयोग नहीं किया

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों के खाते में 2691 करोड़ रु की राशि जारी किया। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, 5 साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदल दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि आज नहीं तो कल उनका घर हो सकता है। 

"5 लाख ऐसे परिवार, जिनें पहली किस्त मिली है"
"आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब-करीब 2,700 करोड़ रुपए ट्रांसफर की गई है। इनमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है।" 

"आज 80 हजार परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होंगी।"

पहले की सरकारों पर पीएम मोदी ने निशाना साधा
"पहले जो सरकारें रही उस दौरान उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी ये आप सभी ने देखा है। गरीब को ये विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थीं, जिस तरह से घर उनके तहत बनाएं जाते थें, वो भी किसी से छिपा नहीं है।"

पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ की
"आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। यूपी में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख घरों को बनाए जाने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है।"

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
पीएम मोदी ने 2022 तक सभी को घर दिए जाने का ऐलान किया था। इसके तहत 20 नवंबर, 2016 को पीएमएवाई-जी योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम स्थानों/ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों/ आईएपी/ एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को 1.30 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तरह भी मदद दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), एमजीएनआरईजीएस या अन्य श्रोतों से 12,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इसमें शामिल किया गया है।