लोकसभा में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आर्टिकल 370 को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह से घाटी में आज बल का प्रयोग किया जा रहा है और इस फैसले से कश्मीर की जनता खुश नहीं है।
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने के सरकार के फैसले का विरोध किया। लेकिन इस दौरान वे कुछ ऐसा बोल गए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत उनके पार्टी के नेता ही नाराज नजर आए।
भाजपा ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर समस्या और धारा 370 के लिए फिर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा सांसद जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि धारा 370 आजादी के बाद सबसे बड़ी गलती थी। नेहरू अगर जम्मू कश्मीर के विषय में दखल न देते तो ये बखेड़ा न होता और न ये बिल लाना पड़ता।
केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 पर फैसले को लेकर भारत- पाकिस्तान के बीच ट्वीटर वॉर देखने को मिला।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस फैसले को संविधान का उल्लंघन बताया है। बता दें, केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है, साथ ही राज्यसभा में इस फैसले के विरोध मे वोटिंग की।
अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले पर कांग्रेस में खुलकर मतभेद सामने आए। जहां एक ओर पार्टी के वरिष्ट नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, मनीष तिवारी और अधीर रंजन चौधरी ने सरकार के फैसले का विरोध किया।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लिया है। सरकार ने आर्टिकल 370 को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सोमवार यानि 5 अगस्त को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया। अब इस कानून के हटने के साथ ही राज्य में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं।
मोदी सरकार ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर महबूबा मुफ्ती की बेटी सना मुफ्ती ने भी प्रतिक्रिया दी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के बाद मंगलवार को लोकसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति यह घोषणा करते है उनके आदेश के बाद अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे।
केंद्र सरकार के बहुत बड़े फैसले के बाद कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे राज्य को हाईअर्लट पर रखा गया है। खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल स्थिती पर नजर बनाए हुए हैं। जब तक केंद्र का फैसला सही तरीके से पूरे राज्य में लागू नहीं हो जाता अजीत डोभाल वहीं रहेंगे।
