तमिलनाडु के लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन ने पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा है। उन्होंने पीड़ितों और ठगे गए ठेकेदारों से सीधे शिकायत करने की अपील की है। सरकार ने पहचान गुप्त रखने और कानूनी मदद देने का वादा किया है।
चेन्नई (तमिलनाडु) [भारत], 2 जुलाई (एएनआई): संस्थागत भ्रष्टाचार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, तमिलनाडु के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री, आधव अर्जुन ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आधिकारिक घोषणा जारी की। इसमें पिछली सरकारों के तहत भ्रष्टाचार के शिकार हुए लोगों को आगे आकर सीधे शिकायत दर्ज करने के लिए आमंत्रित किया गया है। चेन्नई में सचिवालय से 1 जुलाई, 2026 को जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, मंत्री ने एक ईमानदार, पारदर्शी और जन-केंद्रित सरकार देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही, उन्होंने पिछली सरकारों के अवैध कार्यों को सक्रिय रूप से सुधारने का भी संकल्प लिया।
क्या थे भ्रष्टाचार के आरोप?
इस आधिकारिक सूचना में उस प्रणालीगत भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला गया है, जिसने पहले लोक निर्माण और राजमार्ग विभाग को बुरी तरह प्रभावित किया था। दस्तावेज़ के अनुसार, पिछले प्रशासनों ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योजनाबद्ध तरीके से नियमों का उल्लंघन किया और रिश्वत की रकम तय की। आरोप है कि पहले सत्ता में रहे व्यक्तियों ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर ठेकेदारों से लोक निर्माण अनुबंधों का वादा करके भारी मात्रा में धन वसूला। पैसा लेने के बाद, इन शक्तिशाली लोगों ने वादे के मुताबिक परियोजनाएं आवंटित नहीं कीं, जिससे कई ठेकेदार ठगे गए और आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए।
कैसे और कहां करें शिकायत?
मंत्री आधव अर्जुन ने बताया कि उनके कार्यालय में इन पिछली गड़बड़ियों के संबंध में पहले से ही बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं। न्याय सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने प्रभावित व्यक्तियों और ठगे गए ठेकेदारों के लिए अपनी शिकायतें सुरक्षित रूप से दर्ज कराने के लिए सीधे चैनल स्थापित किए हैं। पीड़ित पक्ष सीधे मंत्री के पास, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) में, या समर्पित ईमेल पते: minister.pwd.hd.tn@gmail.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मंत्री ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि सभी शिकायतकर्ताओं की पहचान और विवरण को सख्ती से गोपनीय रखा जाएगा और सरकार आवश्यक कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगी।
भविष्य में पूरी पारदर्शिता का वादा
इसके अलावा, प्रशासन ने पीड़ितों को पिछले भ्रष्ट आचरणों में खोए हुए पैसे की वसूली में मदद के लिए तत्काल कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी वादा किया है। भविष्य को देखते हुए, घोषणा में दृढ़ता से कहा गया है कि राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में इस तरह की गड़बड़ियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। आगे चलकर, सभी लोक निर्माण और राजमार्ग अनुबंध पूरी ईमानदारी, जवाबदेही और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संभाले जाएंगे। (एएनआई)
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