तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उन्होंने अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी में देरी करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई करने और सभी कर्मचारियों के डेटा को डिजिटाइज करने का निर्देश दिया।
हैदराबाद (तेलंगाना) [भारत], 8 जुलाई (एएनआई): तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक आधिकारिक समिति के गठन की घोषणा की। उन्होंने समिति को 100 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे उन एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो सरकारी धन जारी होने के बावजूद अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में विफल रहती हैं।
डिजिटल गवर्नेंस के लिए बनेगी योजना
यह निर्देश अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर एक समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए गए। बैठक के दौरान सीएम रेड्डी ने डिजिटल गवर्नेंस के कार्यान्वयन पर जानकारी मांगी और अधिकारियों को इसे लागू करने की योजना तैयार करने और आवश्यक कानून बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि बेहतर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्ण पैमाने पर डिजिटलीकरण के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल गवर्नेंस के कार्यान्वयन का विवरण मांगा और अधिकारियों को डिजिटल गवर्नेंस के लिए योजनाएं तैयार करने और आवश्यक कानून का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया।
सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्ण पैमाने पर डिजिटलीकरण के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए।
कर्मचारियों के डेटा का होगा डिजिटाइजेशन
सीएम रेवंत रेड्डी ने नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से संबंधित डेटा के डिजिटलीकरण के बारे में पूछताछ की।
अधिकारियों को पूरे डेटा को डिजिटाइज करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का विवरण, जिसमें उनके वेतन और बैंक खाते की जानकारी शामिल है, को डिजिटाइज किया जाना चाहिए। (एएनआई)
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