त्रिपुरा सरकार अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी तेज करने के लिए एक व्यापक ब्लूप्रिंट बना रही है। SC कल्याण मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि सरकार का लक्ष्य SC परिवारों और छात्रों का समग्र विकास करना है।
अगरतला (त्रिपुरा) [भारत], 2 जुलाई (एएनआई): त्रिपुरा सरकार राज्य भर में अनुसूचित जाति (SC) समुदायों तक केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए एक व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। यह घोषणा SC कल्याण मंत्री सुधांशु दास ने बुधवार को एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने और बाद में अगरतला के सिविल सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद की।
मंत्री ने कहा कि सरकार कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करके, विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करके और पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ सुनिश्चित करके राज्य के 34 अनुसूचित जाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि SC कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के अधिकारियों को SC परिवारों और छात्रों के समग्र विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।
इन योजनाओं पर रहेगा खास फोकस
प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए दास ने कहा कि सरकार पीएम-अजय, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री तपशिली जाति विकास योजना, छात्रवृत्ति योजनाओं, छात्रावास विकास और कौशल-आधारित स्वरोजगार पहलों जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री तपशिली जाति विकास योजना के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन में सुधार के लिए जिला स्तरीय कार्यशालाओं का भी प्रस्ताव रखा।
विभाग का रिपोर्ट कार्ड
2025-26 वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, अधिकारियों ने बताया कि 45,000 से अधिक SC छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभ हुआ, जबकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों को वित्तीय सहायता दी गई। सरकार ने 7,172 छात्रों को डॉ. बीआर अंबेडकर मेमोरियल मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तपशिली जाति विकास योजना के तहत 1,928 लाभार्थियों को मुर्गी पालन, बत्तख पालन और छोटे व्यवसायों जैसी आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए सहायता मिली। महाराजगंज मछली बाजार और चयनित जल निकायों में 72.78 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, जबकि पीएम-अजय के तहत 33 गांवों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो SC लड़कियों के छात्रावास पूरे हो चुके हैं, 32 छात्रावासों में 119 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, और अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।
समीक्षा बैठक में SC कल्याण सचिव दीपा डी नायर, प्रभारी निदेशक भास्वर भट्टाचार्य, जिला और उप-विभागीय कल्याण अधिकारियों और प्रमुख विभागों के प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। (एएनआई)
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