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Twitter ने विनय प्रकाश को नियुक्त किया भारत में शिकायत अधिकारी

भारत के नए आईटी कानून को आखिरकार ट्वीटर ने मान ही लिया। ट्वीटर ने रेजीडेंट ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति कर दी है।

Twitter names Vinay Prakash as its Resident Grievance Officer for India DHA
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New Delhi, First Published Jul 11, 2021, 10:38 AM IST
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नई दिल्ली। भारत के नए आईटी कानून को आखिरकार ट्वीटर ने मान ही लिया। ट्वीटर ने रेजीडेंट ग्रीवांस अफसर की नियुक्ति कर दी है। ट्वीटर के भारत में रेजीडेंट ग्रीवांस अफसर विनय प्रकाश होंगे।

ट्वीटर ने अपने ग्रीवांस अधिकारी का नाम शेयर करते हुए पता और इमेल आईडी भी शेयर किया है.ट्वीटर ने कहा कि भारत में ट्वीटर से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए रेजीडेंट ग्रीवांस अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

हाईकोर्ट ने भी लगाई थी फटकार

आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में देरी को लेकर बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर की खिंचाई की थी। माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट पर खिंचाई करते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि मंच को अब तक नियुक्ति करनी चाहिए थी। साथ ही 31 मई को अदालत के समक्ष अपने भ्रामक बयान के लिए अमेरिका स्थित फर्म को भी फटकार लगाई थी। ट्विटर ने तब अदालत को सूचित किया था कि उसने 28 मई को एक निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था, जबकि वास्तव में नियुक्ति पूरी तरह से अंतरिम आधार पर थी।
ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह आठ सप्ताह के भीतर देश के नए सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों का पूरी तरह से पालन करेगा। अदालत के समक्ष जवाब पेश करते हुए ट्विटर ने कहा कि वह आठ सप्ताह के भीतर एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, रेसिडेंट शिकायत अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, जो सभी भारत के निवासी होंगे।

ट्विटर ने पोस्ट की थी वैकेंसी

ट्विटर ने अदालत को बताया था कि उसने तीन पदों के लिए सार्वजनिक रूप से नौकरी की रिक्तियां पोस्ट की है और इस समय आवेदन स्वीकार कर रहा है। 
ट्विटर ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट 26 मई से 25 जून की अवधि को कवर करते हुए 11 जुलाई तक दाखिल करेगा जैसा कि नए आईटी नियम 2021 द्वारा आवश्यक है। माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ने कहा, ‘ट्विटर नियमों के तहत आवश्यकताओं के संबंध में एमईआईटीवाई के साथ अक्सर जुड़ा हुआ है, जिसमें एमईआईटीवाई के मुद्दे पर मानक संचालन प्रक्रियाओं को विकसित करना, भाग में, नियम 4 के तहत नियुक्त विभिन्न अधिकारियों की देयता शामिल है।‘

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