सरकार की ओर से फाइनल नोटिस मिलने के बाद ट्विटर के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। ट्विटर ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि वो भारत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। बता दें कि आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उसे 5 जून को फाइनल नोटिस भेजा था। उधर, फेसबुक आईटी नियमों का पालन करने की दिशा में एक शिकायत अधिकारी का नंबर पब्लिश कर दिया है।
नई दिल्ली. सोशल मीडिया गाइड लाइन का पालन करने में आनाकानी कर रहे ट्विट ने सरकार की ओर से फाइनल नोटिस मिलने के बाद यू टर्न ले लिया है। ट्विटर ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि वो भारत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। बता दें कि आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उसे फाइनल नोटिस भेजा था। ट्विटर ने अपने जवाब में यह भी कहा कि वो भारत सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखेगा। इसके साथ ही दिशा-निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उधर, फेसबुक आईटी नियमों का पालन करने की दिशा में एक शिकायत अधिकारी का नंबर पब्लिश कर दिया है।
लगातार विवादों में घिरा हुआ है ट्विटर
सोशल मीडिया गाइडलाइन के पालन करने में आनाकानी कर रहे Twitter को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (IT मिनिस्ट्री) ने 5 जून को फाइनल नोटिस जारी किया था। इसमें साफ कहा गया था कि वो तुरंत आईटी की नियमों का पालन करे, अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी दो टूक कह दिया था कि सबको हमारे कानूनों का पालन करना होगा।
Twitter की कार्यशैली से नाराज है सरकार
केंद्र सरकार ट्विटर की कार्यशैली से लंबे समय से नाराज चल रही है। फाइनल नोटिस में दो टूक कहा गया था कि अगर उसने नियमों का पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी। इसके बाद ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। माना जा रहा थ कि अगर ट्विटर अब भी अड़ा रहा, तो भारत से उसका बोरिया-बिस्तरा तक उठ सकता था। नोटिस में कहा गया था कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसने ट्विटर को खुले हाथों से स्वीकार किया। इन 10 सालों में ट्विटर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना सका, जिससे यूजर्स की शिकायतों को सुलझाया जा सके। नोटिस में ट्विटर प्लेटफॉर्म पर बढ़ते अपशब्दों और यौन दुराचार जैसे मामलों का भी हवाला दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट कह चुका है कि पालन करना ही होगा
इससे पहले 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि अगर डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है, तो ट्विटर को IT की नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में वकील अमित आचार्य ने याचिका लगाई थी, इसमें उन्होंने ट्विटर द्वारा नियमों का पालन न करने का दावा किया था। इस पर जस्टिस रेखा पल्ली ने केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था।
नए आईटी नियमों का पालन कर रहे- ट्विटर
हालांकि ट्विटर ने कोर्ट के सामने यह दावा किया था है कि वो नए नियमों का पालन कर रहा है। इसी के साथ एक स्थानीय अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। जबकि सरकार ने इस दावे को नकार दिया। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई है, तो ट्विटर को नियम मानने पड़ेंगे।
क्या है मामला?
दरअसल, वकील अमित आचार्य ने याचिका दायर कर कहा था कि केंद्र सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को जारी करते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने के अंदर इस पर अमल करने का निर्देश दिया था। लेकिन ट्विटर द्वारा समय सीमा खत्म होने के बाद भी शिकायतों के निवरण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। याचिका में मांग की गई है कि ट्विटर को आदेश दिया जाए कि वह शिकायतों के निस्तारण के लिए स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति करे। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र से भी कहा जाए कि वह यह सुनिश्चित करे कि नए नियम लागू हों।
फेसबुक ने स्पूर्ति प्रिया को नियुक्त किया शिकायत अधिकारी
आईटी नियमो का पालन करने की दिशा में फेसबुक ने अपनी वेबसाइट पर ग्रेवांस अधिकारी(शिकायत अधिकारी) का नाम और नंबर पब्लिश किया है। फेसबुक ने स्पूर्ति प्रिया का नाम पब्लिक किया है। इससे पहले वॉट्सऐप न परेश बी लाल को इसके लिए नियुक्त किया था। गूगल पहले ही अपनी वेबसाइट को अपडेट कर चुका है।
