पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच अदालत की निगरानी में SIT से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा की जांच कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल यानी Special Investigation Team(SIT) से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र, राज्य और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। बता दें कि 2 मई को राज्य में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।
पीड़ितों के पुनर्वास की मांग
सुप्रीम कोर्ट में रंजना अग्निहोत्री और एक अन्य ने याचिका दायर की है। इसमें हिंसा की जांच SIT से कराने की मांग के अलावा राज्य सरकार को पीड़ितों का पुनर्वास कराने की बात भी उठाई गई है। याचिका में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग भी की गई है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने खुद को किया था अलग
इस मामले की सुनवाई से पहले ही न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। वे कोलकाता की रहने वाली हैं। माना जा रहा है कि इस हिंसा में 10 जून तक 3243 लोग प्रभावित हुए। इस हिंसा के लिए भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।
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