तृणमूल कांग्रेस (TMC) में चल रही अंदरूनी कलह के बीच, पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि TMC 'एकजुट' है और किसी भी अलग गुट को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, बागी सांसद स्पीकर से मिलकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर चुके हैं।
अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा- TMC एक है
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को एक चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी उन खबरों के बाद लिखी गई है, जिनमें कहा जा रहा था कि पार्टी के कुछ सांसद खुद को एक "अलग गुट या खेमे" के तौर पर मान्यता देने की मांग कर सकते हैं।
10 जून, 2026 की तारीख वाली इस चिट्ठी में अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) एक "एकजुट और अविभाज्य राजनीतिक पार्टी" है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में पार्टी का जो विधायी दल है, वह मुख्य राजनीतिक पार्टी का ही एक हिस्सा है, उससे अलग नहीं।
स्पीकर ओम बिड़ला को संबोधित करते हुए बनर्जी ने तीन खास मांगें रखीं। पहली, उनके इस पत्र को रिकॉर्ड पर रखा जाए ताकि किसी भी दूसरे "गुट" या "खेमे" के दावे को चुनौती दी जा सके। दूसरी, AITC को एक ही पार्टी माना जाए जिसका प्रतिनिधित्व उसके अधिकृत नेता और व्हिप ही कर सकते हैं। और तीसरी, किसी भी "कथित अलग गुट" को कोई दर्जा न दिया जाए और अगर ऐसी कोई अर्जी आती है तो कोई भी फैसला लेने से पहले AITC को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।
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अभिषेक ने अपने पत्र में लिखा, "मैं आपसे सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि:
(i) इस पत्र को रिकॉर्ड पर रखें;
(ii) AITC को सदन में एक ही राजनीतिक दल मानें, जिसका प्रतिनिधित्व केवल उसके dûly authorised नेता और व्हिप करें, और AITC के किसी भी कथित अलग गुट या खेमे को कोई मान्यता, दर्जा या सुविधा देने से इनकार करें; और
(iii) अगर ऊपर बताई गई प्रकृति का कोई भी पत्र आपको मिलता है, तो उस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले AITC को सुनवाई का अवसर दें। यह भी सम्मानपूर्वक निवेदन है कि AITC, संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत किसी भी गलत आचरण के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू करने सहित अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखती है।"
बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में ऐसे अनुरोधों से जुड़े संवैधानिक और कानूनी ढांचे का भी जिक्र किया है। उन्होंने सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल और अन्य (2023) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 91वें संविधान संशोधन के बाद दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून) के तहत अब "पार्टी में टूट" का बचाव कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है। कानून किसी राजनीतिक दल के टूटने को "अनुमति योग्य घटना" नहीं मानता, बल्कि इसे संभावित अयोग्यता की नजर से देखता है। सदन में नेता और व्हिप नियुक्त करने का पूरा अधिकार राजनीतिक दल के पास होता है, न कि विधायी दल के पास।
पत्र में कहा गया है, "इन सब बातों का मिला-जुला असर यह है कि जिस राहत की मांग की जा रही है - यानी AITC के एक अलग गुट या खेमे के रूप में मान्यता - वह कानून की नजर में अनजान और अस्वीकार्य है।" बनर्जी ने आगे तर्क दिया कि अगर विलय की कोशिश भी की जाती है, तो उसके लिए दो शर्तें पूरी करनी होंगी: पहली, राजनीतिक दल का खुद विलय हो और दूसरी, दो-तिहाई विधायक दल के सदस्य पार्टी बदलें।
बागी सांसदों ने अलग बैठने की व्यवस्था मांगी
इस बीच, बागी तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय और अन्य रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के आवास पर पहुंचे। उन्होंने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान के बीच सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की।
इससे पहले दिन में, कुछ बागी TMC सांसद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे थे। बागी TMC सांसद सायनी घोष, माला रॉय, शताब्दी रॉय, अरूप चक्रवर्ती और काकोली घोष ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इसी तरह, कोलकाता में भी TMC नेताओं गौतम देब और चंद्रिमा भट्टाचार्य ने TMC प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचकर उनसे सलाह-मशविरा किया।
राजनीतिक संकट कितना बड़ा?
TMC से सस्पेंड किए गए नेता रिजु दत्ता ने कहा कि उनके खेमे में सांसदों की संख्या 22 तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का समर्थन करेंगे।
यह सब तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे राजनीतिक संकट के बीच हो रहा है, जहां पश्चिम बंगाल में पार्टी से निकाले गए विधायक रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों और लोकसभा में काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसदों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। तीन राज्यसभा सांसदों - सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक - ने भी अपनी उच्च सदन और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
