Digital Arrest Scam : गुजरात में 72 साल के बुजुर्ग ने किसके कहने पर गंवा दिए करोड़ों रुपये? आखिर कौन थे वे लोग, जिन्होंने बुजुर्ग को 28 दिन तक अपने कब्जे में रखा? न गिरफ्तारी हुई, न केस चला... फिर भी करोड़ों का नुकसान कैसे हो गया? आखिर कैसे एक कॉल ने सब कर दिया तबाह?
Cyber Fraud Case : गुजरात से साइबर फ्रॉड का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यहां 72 साल के एक बुजुर्ग से धोखेबाजों ने पूरे 1.47 करोड़ रुपये ठग लिए। इस ठगी के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ, उसे 'डिजिटल अरेस्ट' कहा जा रहा है। इस घटना ने पुलिस और जांच एजेंसियों को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इससे पता चलता है कि साइबर अपराधी अब लोगों को psychologically यानी दिमागी तौर पर फंसाने में कितने माहिर हो गए हैं।
'आप मुसीबत में हैं'... बस इतना सुनते ही फंस गया बुजुर्ग
- गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी विंग ने इस केस की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे धोखेबाजों ने खुद को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी कई एजेंसियों का अधिकारी बताया।
- साइबर विंग के अधिकारियों के मुताबिक, इन ठगों ने वीडियो कॉल और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक पूरी कहानी गढ़ी और बुजुर्ग को यकीन दिलाया कि वह किसी गंभीर गैर-कानूनी काम में शामिल हैं।
एक कॉल ने 28 दिनों तक रखा कैद,
अधिकारियों ने बताया, “धोखेबाजों ने दावा किया कि उस व्यक्ति के डिजिटल क्रेडेंशियल्स (जैसे आधार या बैंक डिटेल्स) से छेड़छाड़ हुई है और वे आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। दबाव बढ़ाने के लिए, उन्होंने बुजुर्ग को 'डिजिटल निगरानी' या 'डिजिटल अरेस्ट' में रखने का नाटक किया। इस दौरान, उन्हें किसी से भी बात करने से रोक दिया गया और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी।” अधिकारियों के अनुसार, "पीड़ित पर लगभग 28 दिनों तक लगातार मानसिक दबाव बनाया गया।"
खुद को बेगुनाह साबित करने निकले थे
- ठगों ने बुजुर्ग को निर्देश दिया गया कि वे परिवार के सदस्यों को न बताएं या बाहर से कोई मदद न लें, क्योंकि ऐसा करने से उनकी कानूनी स्थिति और खराब हो जाएगी। ठगों ने डर, जल्दबाजी औरautorité यानी अधिकारी होने का रौब दिखाकर पीड़ित को अपने कंट्रोल में रखा।"
- 'फंड वेरिफिकेशन' और 'केस बंद करने' के बहाने, धोखेबाजों ने उस व्यक्ति को कई ट्रांजैक्शन में बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए मना लिया।
- अधिकारियों ने आगे बताया कि यह मानते हुए कि वह अपना नाम साफ करने के लिए आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं, पीड़ित ने कुल 1.47 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है।
भारत सरकार ने ऐसी ठगी से बचने के बताए तरीके
- गृह मंत्रालय की साइबर विंग का कहना है कि कोई भी असली कानून प्रवर्तन एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या जांच नहीं करती है, और न ही वे वेरिफिकेशन या केस सेटलमेंट के लिए पैसे की मांग करते हैं। ऐसी कोई भी मांग तुरंत शक पैदा करनी चाहिए।
- एक वरिष्ठ साइबर क्राइम अधिकारी ने कहा, "यह मामला लोगों में जागरूकता की अहमियत पर जोर देता है। लोगों को यह समझना चाहिए कि असली एजेंसियां कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करती हैं। कॉल या मैसेज पर पैसे की कोई भी मांग धोखाधड़ी का साफ संकेत है।"
- नागरिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे ऐसी स्थितियों में सतर्क रहें और घबराएं नहीं।
- विशेषज्ञों की सलाह है कि ऐसे कॉल को तुरंत काट दें, आधिकारिक चैनलों के माध्यम से दावों की पुष्टि करें, और कोई भी कदम उठाने से पहले परिवार के भरोसेमंद सदस्यों या कानूनी सलाहकारों से सलाह लें।
- सरकार ने साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए व्यवस्था को भी मजबूत किया है और पीड़ितों या जिन्हें धोखाधड़ी का शक है, उन्हें राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर
