Delhi Government WFH 2 Days: दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। निजी सेक्टर को भी एडवाइजरी जारी हुई है। साथ ही नो व्हीकल डे, वर्चुअल मीटिंग और पेट्रोल कटौती जैसे कई बदलाव किए गए हैं।
दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार (14 मई) को घोषणा करते हुए कहा कि अब दिल्ली सरकार के सभी सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ संसाधनों का बेहतर प्रबंधन बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कदम केवल सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी क्षेत्र को भी इससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी।
निजी कंपनियों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की सलाह
सरकार की ओर से निजी कंपनियों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जहां संभव हो, वहां सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। खासकर उन क्षेत्रों में जहां काम ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है। श्रम विभाग को इस व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि इसका सही ढंग से पालन हो सके।
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सरकारी खर्चों और वाहनों पर भी सख्ती
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के काफिलों में भी कटौती की गई है। इसके साथ ही सरकारी वाहनों को दिए जाने वाले ईंधन (पेट्रोल-डीजल) में 20 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया है। पहले जिन अधिकारियों को 200 से 250 लीटर तक ईंधन मिलता था, अब उसमें कमी की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाने का भी निर्णय लिया है।
डिजिटल मीटिंग्स को बढ़ावा, 50% बैठकें होंगी वर्चुअल
सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को और अधिक डिजिटल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी बैठकों में से 50 प्रतिशत बैठकें वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही जिन अधिकारियों को वाहन भत्ता मिलता है, अगर वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं तो उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की योजना
दिल्ली सरकार ने राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। बसों के रूट को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें। सोमवार को विशेष रूप से लोगों को मेट्रो के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि सड़क यातायात का दबाव कम किया जा सके।
न्यायालयों में भी वर्चुअल सुनवाई की अपील
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने अदालतों से अपील की है कि अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जाए, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो सके।
तीन महीने तक बड़े आयोजनों पर रोक
दिल्ली सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अगले तीन महीनों तक राजधानी में बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर रोक रहेगी। साथ ही पर्यटन को ध्यान में रखते हुए एक विशेष ट्रैवल प्लान तैयार किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो।
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