Fake Court Orders: राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्जी आदेशों के जरिए साइबर जालसाजों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर 129 वेबसाइटें ब्लॉक करवा दीं। फर्जी मुहर, QR कोड और अदालती दस्तावेजों से जुड़े इस मामले में यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की है।
Fake Court Orders: साइबर जालसाजों ने सरकारी सिस्टम को चकमा देने के लिए इस बार हाई कोर्ट के नाम का इस्तेमाल किया। राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फर्जी आदेश तैयार किए गए और इनके जरिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) को गुमराह कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश जारी हो गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है।
Fake Court Orders: कैसे ब्लॉक हुईं 129 वेबसाइटें?
- दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को वेबसाइटें ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे।
- इन आदेशों के साथ ईमेल के जरिए कथित अदालती दस्तावेज भेजे गए थे।
- बाद में जांच में पता चला कि ये आदेश संबंधित हाई कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं थे।
- राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी रॉयटर्स को बताया कि कोर्ट के नाम से भेजा गया दस्तावेज फर्जी लगता है और उनके सर्वर पर मौजूद नहीं है।
Rajasthan High Court: फर्जी आदेश से सट्टेबाजी वेबसाइटों पर कार्रवाई
रॉयटर्स के मुताबिक, राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए एक फर्जी आदेश में 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग की गई थी। कथित दस्तावेज पर आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। इसमें 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया था।
Allahabad High Court: QR कोड और मुहर का भी हुआ इस्तेमाल
- इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से तैयार फर्जी आदेश में कोर्ट का लोगो, मुहर और QR कोड तक लगाया गया था।
- दस्तावेज में रिट-A 30480/2026 केस नंबर का जिक्र था।
- 14 अगस्त की तारीख वाले कथित आदेश पर जस्टिस गरिमा प्रसाद के हस्ताक्षर दिखाए गए थे।
- इस मामले में 95 वेबसाइटों को ब्लॉक कराने के लिए फर्जी आदेश इस्तेमाल किए जाने का आरोप है।
Fake Order Case: यूपी पुलिस ने दर्ज की FIR
इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन की शिकायत पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं में दर्ज किया गया है। पुलिस अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उन्हें सरकारी विभाग तक पहुंचाने वालों की पहचान में जुटी है।
