Health Insurance 5 Year Rule: IRDAI के 60 महीने वाले Moratorium Period से हेल्थ इंश्योरेंस धारकों को क्या सुरक्षा मिलती है? जानें 5 साल बाद क्लेम रिजेक्शन के नियम, फ्रॉड का अपवाद और बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत का तरीका।
Health Insurance 5 Year Rule: हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कई लोग सालों तक प्रीमियम भरते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मेडिकल हिस्ट्री छिपाने या गलत जानकारी देने का आरोप लगाकर बीमा कंपनी क्लेम रोक सकती है। हालांकि, IRDAI का एक नियम ऐसे पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत देता है। इसे मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। इसके तहत लगातार 5 साल यानी 60 महीने तक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज पूरा होने पर कंपनी पुराने गैर-खुलासे या गलत जानकारी के आधार पर पॉलिसी और क्लेम को चुनौती नहीं दे सकती। इसका अपवाद साबित धोखाधड़ी है।
Health Insurance Moratorium Rule: क्या है 5 साल का नियम?
- IRDAI के 2024 के नियमों के मुताबिक, 60 महीने का लगातार कवरेज पूरा होने पर बीमा कंपनी गैर-खुलासे या गलत जानकारी के आधार पर क्लेम को चुनौती नहीं दे सकती।
- यह सुरक्षा पॉलिसी की शुरुआती बीमा राशि पर लागू होती है।
- पॉलिसी को दूसरी कंपनी में पोर्ट कराने या उसी कंपनी में माइग्रेट करने पर पहले से मिले कवरेज का समय भी जोड़ा जाता है।
Health Insurance: किन स्थितियों में फिर शुरू होगी 5 साल की अवधि?
- पॉलिसी में बीमा राशि बढ़ाने पर बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि के लिए 60 महीने की अवधि अलग से गिनी जाएगी।
- कवरेज में वास्तविक ब्रेक आने पर निरंतरता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, निर्धारित ग्रेस पीरियड में रिन्यूअल कराने पर नियमों के अनुसार निरंतरता का लाभ मिल सकता है।
- साबित धोखाधड़ी के मामले में बीमा कंपनी को क्लेम चुनौती देने का अधिकार रहता है।
Claim Reject होने पर क्या करें?
अगर पांच साल पूरे होने के बाद भी कंपनी पुराने गैर-खुलासे का हवाला देकर क्लेम खारिज करती है, तो उससे लिखित कारण और संबंधित दस्तावेज मांगें। जरूरत पड़ने पर बीमा कंपनी के शिकायत निवारण तंत्र और बीमा लोकपाल के पास शिकायत की जा सकती है।
पॉलिसी लेते समय मेडिकल जानकारी न छिपाएं
मोरेटोरियम नियम का मतलब यह नहीं कि बीमारी या पुरानी मेडिकल हिस्ट्री छिपाना सुरक्षित है। आवेदन में सही जानकारी दें और पॉलिसी की एक्सक्लूजन, वेटिंग पीरियड, सब-लिमिट और क्लेम की शर्तें जरूर पढ़ें। पांच साल का नियम सुरक्षा देता है, हर क्लेम के भुगतान की गारंटी नहीं।
