State Of Hormuz में बढ़ते खतरों पर UN में बोला भारत, कहा- जहाज़ों की सुरक्षा ज़रूरी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की है. भारत ने कहा कि इन खतरों से वैश्विक व्यापार और नाविकों की जान को खतरा है. साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और वैश्विक समन्वय को मजबूत करने पर भी ज़ोर दिया.

UN में भारत

भारत ने समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने और जहाज़ों की बेरोक-टोक आवाजाही के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय तालमेल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है. पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यापारिक जहाज़ों पर बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत ने एक बार फिर आज़ाद और कानूनी तौर पर नेविगेशन का अपना रुख साफ किया है.

सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत की चार्ज डी'अफेयर्स योजना पटेल ने देश का पक्ष रखा. "समुद्री क्षेत्र में जलमार्गों की सुरक्षा" विषय पर हुई इस बहस में उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक होर्मुज जलडमरूमध्य से नेविगेशन की स्वतंत्रता और वैश्विक व्यापार का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए. हम अपील करते हैं कि जहाज़ों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही जल्द से जल्द बहाल हो."

वैश्विक व्यापार और नाविकों पर असर

राजदूत पटेल ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले और नियमों पर चलने वाले समुद्री व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है. राजदूत ने समुद्री गलियारों के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अहम समुद्री मार्गों में किसी भी तरह की रुकावट का असर दुनिया भर में ऊर्जा, व्यापार और मानवीय सप्लाई चेन पर पड़ता है. उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में हाल ही में व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों पर चिंता जताते हुए इन्हें अस्वीकार्य बताया. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे आम नाविकों की जान को खतरा है, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिन्होंने ऐसे हादसों में अपनी जान गंवाई है.

उन्होंने कहा, "एक बड़े व्यापारिक देश के तौर पर, भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाए जाने और निर्दोष क्रू सदस्यों की जान को खतरे में डालने की कड़ी निंदा करता है. ऐसी कार्रवाइयों के चलते भारतीय नाविकों की दुखद मौत हुई है, जो अस्वीकार्य है. भारत दोहराता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से नेविगेशन की स्वतंत्रता और वैश्विक व्यापार का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द सुरक्षित समुद्री मार्ग बहाल करने का आग्रह करता है."

समुद्री सुरक्षा के लिए भारत के सुझाव

अपनी बात रखते हुए भारत ने कुछ प्रमुख प्राथमिकताओं को सामने रखा. इनमें नेविगेशन की सुरक्षा को मजबूत करना, मानवीय सप्लाई चेन को जारी रखना, समुद्री स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नाविकों के लिए संचार के साधनों को बेहतर बनाना शामिल है. पटेल ने कहा, "एक जिम्मेदार समुद्री ताकत के रूप में, भारत को इस स्थिति को सुधारने और जलमार्गों व नाविकों की सुरक्षा में योगदान देने के लिए कुछ सिफारिशें पेश करने का सम्मान मिला है."

24x7 हेल्पलाइन और बेहतर समन्वय

अपनी सिफारिशें पेश करते हुए, राजदूत ने परिषद को बताया कि शिपिंग महानिदेशालय ने सभी देशों के नाविकों के लिए 24x7 हेल्पलाइन शुरू की है. इस पर अब तक हज़ारों कॉल और ईमेल आ चुके हैं, जो समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को दिखाता है. उन्होंने बताया, "आज की तारीख तक, हमें करीब 7,500 कॉल और 15,000 से ज़्यादा ईमेल मिले हैं."

राजदूत ने सूचना विलय केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) के साथ ज़्यादा जुड़ाव का भी आग्रह किया. उन्होंने समुद्री क्षेत्र में जागरूकता और समन्वय में इसकी भूमिका का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र को ज़्यादा रिपोर्टिंग से सुरक्षित नेविगेशन में सुधार, नाविकों के बारे में संचार को आसान बनाने और मानवीय सहायता में मदद मिल सकती है. भारत ने व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों से होने वाले पर्यावरणीय खतरों पर भी चिंता जताई और समुद्री प्रदूषण की क्षमता को देखते हुए वैश्विक निगरानी और समन्वय तंत्र को बढ़ाने की मांग की.

एक प्रमुख नाविक राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका

एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति पर ज़ोर देते हुए, राजदूत ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा नाविकों की आपूर्ति करने वाले देशों में से एक है. दुनिया के कुल नाविकों में लगभग 13 प्रतिशत भारतीय हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रमुख जलमार्गों में रुकावट सीधे तौर पर वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय सप्लाई चेन के लिए खतरा है.

राजदूत ने कहा, "वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी नाविक राष्ट्र के रूप में, भारत को खुशी होगी अगर सदस्य देश हमारी सिफारिशों पर विचार करें, जो इन मुश्किल परिस्थितियों में और इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र और IMO के विशेष जनादेश में योगदान दे सकती हैं."

उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "भारत समुद्री सुरक्षा और जलमार्गों की सुरक्षा को वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए ज़रूरी मानता है. दुनिया के शीर्ष तीन नाविक-आपूर्ति करने वाले देशों में से एक होने के नाते, जो वैश्विक नाविक कार्यबल का लगभग 13 प्रतिशत योगदान देता है, भारत अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में गहराई से चिंतित है. महत्वपूर्ण जलमार्गों में कोई भी रुकावट, बाधा या कथित बंद का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और मानवीय सप्लाई चेन पर पड़ता है."

पटेल ने यह दोहराते हुए अपनी बात समाप्त की कि समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सुरक्षित और स्थिर जलमार्ग सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया.