मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होली के अवसर पर राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि कर इसे 58% करने की घोषणा की है। एरियर राशि मई 2026 से छह किस्तों में दी जाएगी। पेंशनर्स को भी 58% डीए का लाभ मिलेगा।

होली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) पोस्ट के माध्यम से महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब मुख्यमंत्री हाल ही में विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में राज्य के विकास, किसान हित और कर्मचारी कल्याण को लेकर सक्रिय नजर आए हैं। दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट बैठक के बाद शाम को कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह अहम फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पोस्ट में लिखा:

“आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है।

सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किस्तों में दी जाएगी।

पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

आज दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट की, कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। शाम को सभी कर्मचारी बंधुओं और पेंशनर्स के कल्याण के लिए निर्णय लिया है। सभी को होली की बधाई।”

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इस निर्णय के तहत अब राज्य के शासकीय सेवकों को केंद्र सरकार के समान 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ भत्ता अप्रैल 2026 के वेतन (जो मई में देय होगा) से लागू होगा। साथ ही जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की एरियर राशि को मई 2026 से छह समान किस्तों में भुगतान किया जाएगा।

पेंशनर्स को भी जनवरी और फरवरी 2026 की पेंशन में 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। होली के अवसर पर की गई इस घोषणा को कर्मचारी हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में निरंतर निर्णय ले रही है।