Vijay Government BudgetV : तमिलनाडु सीएम विजय सरकार के वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में पहला बजट पेश किया। इस बजट का मुख्य फोकस Gen-Z, छात्र और महिलाएं रहीं।
चेन्नई (तमिलनाडु) सीएम विजय की TVK सरकार का 5 जुलाई को पहला बजट आ गया है। जिसे वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया। जिसमें राज्य को साल 2031 तक 1.5 ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने का एक दूरदर्शी रोडमैप पेश किया गया। खासकर इस बजट में विजय सरकार ने Gen-Z के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। इसके साथ युवा, महिलाओं पर भी सरकार खास मेहरबान हुई है।
विजय सरकार के बजट में 'Gen-Z'के लिए बड़े फैसले
- वित्त मंत्री ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रैपिड रिस्पांस फोर्स के संचालन जैसे कई बड़े ऐलान किए।
- विजय सरकार ने जेन-जी को ध्यान में रखते हुए ऐलान किया है कि वेट्री मणिकनिनी थिट्टम'के तहत कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की जाएगी। जिसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ बजट आवांटित किया है।
- सरकार ने ऐलान किया है कि 'Gen-Z'के लिए 777 करोड़ रुपए की साइकिलें, साथ ही हेलमेट और बोतल होल्डर बांटे जाएंगे।
- सीएम विजय के मंत्री ने ऐलान किया कि 11वीं के छात्रों को मुफ्त साइकिलें बांटी जाएंगी। इसके लिए 277 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने बनाया है।
- विजय सरकार ने तमिलनाडू में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पर सरकारी आवासीय स्कूल बनाए जाने की घोषणा की है।
महिलाओं पर मेहरबान विजय सरकार
- विजय सरकार ने अपने पहले बजट में महिलाओं का भी ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए 'सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी योजना' के लिए 812 करोड़ रुपए प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही गर्वभति महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए विजय सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं।
- वित्त मंत्री ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रैपिड रिस्पांस फोर्स के संचालन जैसे कई बड़े ऐलान किए।
मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ा फैसला
- थलापति विजय सरकार ने अपने पहले बजट में मुस्लमानों का भी काफी ख्याल रखा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि पहली बार हज यात्रा पर जाने वालों के लिए राज्य की हज सब्सिडी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी गई है।
जानिए क्या है विजय सरकार का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान तमिलनाडु की मौजूदा वित्तीय सेहत पर बात करते हुए, बताया कि पिछले पांच साल की अवधि में राज्य की वित्तीय देनदारियां दोगुनी हो गई हैं। इससे निपटने के लिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार ने अब एक जवाबदेह टेंडरिंग सिस्टम की ओर रुख किया है, जिससे सरकारी ठेकों को कुछ चुनिंदा लोगों या राजनीतिक सहयोगियों को देने का पिछला चलन खत्म हो गया है। सरकार ने 2036 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है।
