Gujarat Budget 2022: गुजरात बजट में किसानों से लेकर महिलाओं तक को क्या मिला खास तोहफा?, जानें सबकुछ

गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने सालाना बजट 2022-2023 पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और विपक्ष के नेता सुखराम राठवा के लिए ये पहला बजट है। बजट 2 लाख 43 हजार 965 करोड़ का रखा गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगले तक राज्य में बोटाड, वेरावल, जाम खंभालिया में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि बजट जनोन्मुखी और सर्व समावेशी है। बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री देसाई ने भी कहा कि ये ऐसा बजट होगा, जिससे सभी को फायदा होगा। समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए बजट तैयार किया है। 

गुजरात में साल 2022 के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि बजट में चुनावी फैसले हो सकते हैं। ठीक वैसा ही देखने को मिला। सरकार ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। बता दें कि भूपेंद्र पटेल की सरकार का ये पहला बजट है जिससे गुजरात की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं। सरकार ने कहा है कि यदि कोई मीडिया बजट पूरा होने से पहले सूचना प्रदान करता है तो इसे अनौचित्य का अपराध माना जाएगा। वित्त विभाग ने पहली बार ऐसा आदेश जारी किया है।

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वित्त मंत्री के बजट भाषण में ये बड़े ऐलान किए

1. गुजरात में 20 सालों में प्रति व्यक्ति आय 19,823 से बढ़कर 2,14,809 हो गई है। 
2. मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए। गौ प्रजनन के लिए एक निजी संस्था काम कर रही है। मुख्यमंत्री गौमाता ने पोषण योजना की घोषणा की।
3. गौशाला, पंजरापोल के रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए दिए।
4. उत्कृष्ट विद्यालय के शुभारंभ की घोषणा की गई, जिसके लिए 10 हजार करोड़ का आवंटन किया गया।
5. महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 4976 करोड़ रुपए दिए। पौष्टिक मां, स्वस्थ संतान योजना की घोषणा। इसमें 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
6. नर्सिंग मां को 1000 दिन का राशन दिया जाएगा। 
7. कुपोषण की रोकथाम के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 1000 दिनों तक हर महीने 1 किलो तुवरदाल, एक लीटर तेल, 2 किलो चना दिया जाएगा। जिसके लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
8. किसानों को रविपाक के लिए ब्याज सहायता योजना का ऐलान किया। कृषि क्षेत्र के लिए 7737 करोड़ का आवंटन किया।

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1. किसानों को रबी और खरीफ की फसलों पर ब्याज सब्सिडी देने की नई योजना की घोषणा की गई।
2. कच्छू में बड़े चेकडैम के निर्माण के लिए 65 करोड़, बनासकांठा में सिंचाई के लाभ के लिए 70 करोड़, अहमदाबाद जिले के नलकांठा क्षेत्र के गांवों की सिंचाई के लिए 25 करोड़ दिए गए हैं।
3. प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड बनेगा। जल संसाधन विभाग के लिए 5339 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
4. जलापूर्ति विभाग के लिए 5451 करोड़ रुपए दिए हैं।
5. स्वास्थ्य विभाग के लिए 12240 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है।
6. शिक्षा विभाग के लिए 34884 करोड़ रुपये का प्रावधान। 
7. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं।
8. गृह विभाग के लिए 8325 करोड़ रुपए का प्रावधान। गृह विभाग में विभिन्न संवर्गों के 1094 पद सृजित होंगे।
9. सूरत और गिफ्ट सिटी में नए पुलिस स्टेशन बनेंगे। 
10. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 1526 करोड़। 
11. सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के लिए 4782 करोड़ रुपए।
12. विधि विभाग के लिए 1740 करोड़ रुपये का प्रावधान।
13. जनजातीय विभाग के लिए 2909 करोड़ रुपये का प्रावधान।
14. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 9048 करोड़ रुपए।
15. नगर विकास विभाग के लिए 14297 करोड़।
16. उद्योग विभाग के लिए 7030 करोड़ रुपये का प्रावधान।

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1. पर्यटन विभाग के लिए 465 करोड़ रुपये का प्रावधान।
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 670 करोड़।
3. धरोईबाड़े को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए 200 करोड़ दिए गए हैं।

दूसरी पंक्ति से वित्त मंत्री ने पेश किया बजट
पटेल सरकार का अंतिम बजट वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने पहली बार दोपहर 1 बजे पेश किया है. विधानसभा सीट व्यवस्था में वित्त मंत्री कनुभाई ने दूसरी पंक्ति से बजट पेश किया है. पहली पंक्ति में मुख्यमंत्री के साथ राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वाघन और हृषिकेश पटेल हैं।