MP Hostel Facility Scheme 2025: कौन कर सकता है आवेदन? छात्रों को क्या-क्या मिलेगी मदद

Madhya Pradesh Hostel Scheme 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा योजना शुरू की है। इसके तहत छात्रों को हॉस्टल किराया, स्कॉलरशिप, पानी-बिजली का खर्च और एडमिशन के समय एकमुश्त ग्रांट दी जाएगी। जानें 

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Madhya Pradesh Hostel Facility Scheme 2025: दिल्ली की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे मध्य प्रदेश के एससी (अनुसूचित जाति) छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने एक खास योजना शुरू की है, जिसके तहत दिल्ली महानगर क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले छात्रों को हॉस्टल की सुविधा और हर महीने का आर्थिक सहयोग मिलेगा। इस योजना का मकसद है कि दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहे बच्चों को रहने-खाने और जरूरी खर्चों की चिंता न करनी पड़े और वे निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकें।

मध्य प्रदेश छात्रावास योजना में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

इस स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्रों को सीधे बैंक खाते में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें शामिल हैं-

• हॉस्टल किराया: 1,000 रुपए प्रति माह
• स्कॉलरशिप: 500 रुपए प्रति माह
• पानी और बिजली खर्च: 100 रुपए प्रति माह
• वन टाइम एडमिशन ग्रांट: 2,000 रुपए (पहली बार एडमिशन लेते समय)

मध्य प्रदेश हॉस्टल स्कीम के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

• छात्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
• वह दिल्ली स्थित किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट (पहले वर्ष) या उससे ऊपर की पढ़ाई कर रहा हो।
• छात्र का संबंध अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से होना चाहिए।

एमपी हॉस्टल स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें?

• इस स्कीम का फायदा ऑफलाइन आवेदन के जरिए मिलेगा यानी आवेदन ऑफलाइन करना होगा।
• एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स को आवेदन पत्र फॉर्म-A भरकर अपने कॉलेज या संस्थान के जरिए भेजना होगा।
• आवेदन रेजिडेंशियल कमिश्नर, मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।
• इसकी कॉपी विशेष आयुक्त, मध्य प्रदेश और प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल तक भी जाती है।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी?

एमपी हॉस्टल स्कीम के लिए छात्रों को आवेदन के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे-

• पासपोर्ट साइज फोटो
• आधार कार्ड
• मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• समग्र आईडी
• पिछली कक्षा की मार्कशीट
• कॉलेज या यूनिवर्सिटी एडमिशन से जुड़ा प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक या अकाउंट डिटेल्स
• UG या PG डिग्री में न्यूनतम 60 प्रतिशत मार्क्स का प्रमाण (जहां लागू हो)
• अगर जरूरत हो तो अन्य डॉक्यूमेंट्स

मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का मकसद है कि दूसरे राज्य में रहकर पढ़ाई कर रहे एससी छात्रों को न सिर्फ हॉस्टल की सुविधा मिले, बल्कि उनकी आर्थिक परेशानियां भी कम हों। इस सरकारी योजना के जरिए दिल्ली में पढ़ाई करना मध्य प्रदेश के एससी छात्रों के लिए और आसान हो जाएगा।