Bihar PT teachers salary hike: बिहार सरकार ने मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया है, साथ ही रात्रि प्रहरी का मानदेय भी बढ़ाकर 10,000 रु कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
Patna News: बिहार सरकार ने राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों (physical teachers and cooks) के वेतन में वृद्धि की है। मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 36 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।
फिजिकल टीचर और रसोइयों का बढ़ा वेतन
बैठक में, मध्य विद्यालयों में कार्यरत फिजिकल टीचर एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के वेतन में 8000 रुपये प्रति माह और 200 रुपये प्रति वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि की वृद्धि की गई है, जिससे 1 अगस्त से कुल 16000 रुपये सैलरी और 400 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक में, राज्य के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी को दिए जाने वाले 5000 रुपये प्रति माह के मानदेय को बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया। इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में 'बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025' को भी मंजूरी दी गई है।
कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन को मंजूरी
इस नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, स्थानांतरण नीति, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तों को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद जिले के कुटुंबा अंचल में उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 284 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, बैठक में कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। बैठक में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा श्रेणी-5 (पौधा संरक्षण) नियमावली 2025 के गठन को भी मंजूरी दी गई।
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डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपये की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है। बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली 2025 के गठन को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया सह सहायक को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 650 रुपये प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर 1650 रुपये कर दिया गया है।
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