बिहार चुनाव 2025 हेतु महागठबंधन के प्रण पत्र में मुख्य वादे: हर परिवार को 1 सरकारी नौकरी, महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता, और बुजुर्गों को ₹1,500 पेंशन। साथ ही, आउटसोर्सिंग खत्म करने का भी संकल्प है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन (INDIA गठबंधन) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को “तेजस्वी का प्रण पत्र” नाम दिया गया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए गए हैं। राजद नेता और गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने कहा, “यह वादा नहीं, संकल्प है। जब बिहारी कुछ ठान लेता है, तो बिना हासिल किए नहीं रुकता। यह हमारे दलों और दिलों का प्रण पत्र है, बिहार को नंबर वन बनाना हमारा मिशन है।”
हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी
घोषणापत्र के अनुसार, महागठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के भीतर अधिनियम लाकर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 20 महीनों के भीतर रोजगार सृजन का रोडमैप लागू होगा।
सरकार के कार्यकाल में 1.25 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बिहार के युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए “सुशासन डोमिसाइल नीति” लागू की जाएगी। ग्रेजुएट युवाओं को ₹2,000 और पोस्ट-ग्रेजुएट युवाओं को ₹3,000 मासिक बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा।
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संविदा कर्मियों को राहत, आउटसोर्सिंग खत्म
घोषणापत्र में कहा गया है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया लागू की जाएगी, ताकि उन्हें स्थायित्व मिल सके। आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त कर “ठेके पर नौकरी देने” का चलन खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही आईटी पार्क, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार बढ़ाए जाएंगे।
महिलाओं के लिए ‘माई-बहिन मान योजना’
महागठबंधन ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा की है। “माई-बहिन मान योजना” के तहत हर महिला को ₹2,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 दिसंबर से लागू होगी, और पांच वर्षों में हर महिला को कुल ₹30,000 की राशि मिलेगी। साथ ही, “BETI” और “MAI” योजनाएं भी लाई जाएंगी, जिनमें बेटियों की शिक्षा, ट्रेनिंग और रोजगार की गारंटी होगी, जबकि माताओं के लिए आवास, अन्न और आय का प्रावधान किया जाएगा।
महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा पर जोर
- घोषणापत्र में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी कई कदमों की घोषणा की गई है। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और ₹30,000 वेतन + ₹2,000 भत्ता।
- भूमिहीन महिलाओं को आवासीय भूमि का मालिकाना हक।
- निजी स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं के लिए आरक्षण, जिसमें आधा हिस्सा SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, इसके लिए 2,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
- हर अनुमंडल में विशेष महिला थाना, ताकि महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामलों की त्वरित सुनवाई हो सके।
- महिला हेल्पलाइन को सशक्त किया जाएगा और सभी सरकारी दफ्तरों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) अनिवार्य होगी।
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए राहत
बुजुर्गों और विधवाओं के लिए ₹1,500 मासिक पेंशन, जिसमें हर साल ₹200 की बढ़ोतरी का प्रावधान। दिव्यांग जनों को ₹3,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। साथ ही, प्रत्येक जिले में विशेष विद्यालय खोले जाएंगे ताकि नेत्रहीन, श्रवण-बाधित और दिव्यांग छात्रों को शिक्षा में कोई कठिनाई न हो।