भाजपा की सहयोगी लोजपा (रामविलास) के उदय कुमार सिंह ने 2025 के शेरघाटी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। ​​इस बार मतदाताओं ने लोजपा पर भरोसा जताया और उन्हें विजयी बनाया।

Sherghati Assembly Election 2025: भाजपा सहयोगी पार्टी Lok Janshakti Party (Ram Vilas) ने शेरघाटी विधानसभा चुनाव 2025 में उदय कुमार सिंह ने हासिल की जीत। इस साल जनता ने लोजपा पर अपना भरोसा जताया है। 

शेरघाटी विधानसभा का चुनावी इतिहास: बदलते समीकरणों की दास्तान

शेरघाटी विधानसभा सीट हमेशा से ही राजनीतिक उठा-पटक की वजह से चर्चित रही है।

  •  2010: JD(U) के विनोद प्रसाद यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार को 7,342 वोटों से हराया।
  •  2015: जेडीयू के विनोद यादव ने HAM के मुकेश कुमार यादव को केवल 4,834 वोटों के अंतर से मात दी।
  •  2020: RJD की मंजू अग्रवाल ने विनोद यादव को 61,804 बनाम 45,114 वोटों से हरा दिया।

खास बात: इतिहास में देखा जाए तो कांग्रेस, JDU, RJD, JKD और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है, जबकि BJP आज तक विजय हासिल नहीं कर पाई।

शेरघाटी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण और वोटिंग पटल

शेरघाटी विधानसभा में यादव समुदाय सबसे प्रभावशाली है। कुर्मी, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर भी चुनावी समीकरण को बदलने में निर्णायक हैं। 2020 में यादव-मुस्लिम वोट बैंक की ताकत ने RJD को जीत दिलाई। इस बार NDA और महागठबंधन दोनों ही जातीय गणित और विकास मुद्दों का जादू चलाने में लगे हैं।

शेरघाटी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी और उनकी छवि

  •  मंजू अग्रवाल (RJD): शिक्षित, ₹50 लाख+ संपत्ति, कोई गंभीर आपराधिक मामला नहीं।
  •  विनोद प्रसाद यादव (JD-U): दो बार विधायक, करोड़ों की संपत्ति, राजनीति का अनुभव, मजबूत बूथ नेटवर्क।
  •  अन्य: LJP, AIMIM, JAPL और निर्दलीय उम्मीदवार परिणाम पर अप्रत्याशित असर डाल सकते हैं।

शेरघाटी विधानसभा सीट पर बूथ रणनीति

शेरघाटी का हर बूथ अब युद्धक्षेत्र बन चुका है। RJD की सामाजिक नेटवर्किंग और NDA का बूथ मैनेजमेंट चुनाव की धुरी बन सकता है। वोटरों का मूड, स्थानीय मुद्दे, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं इस बार निर्णायक होंगी।

शेरघाटी विधानसभा सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे

  •  सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं
  •  कृषि संकट और किसानों की आय
  •  बेरोजगारी और रोजगार के अवसर
  •  शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
  •  स्थानीय विकास और सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन