दिल्ली एमसीडी के उपायुक्त की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि दिल्ली के स्कूलों में जितने भी अवैध छात्र पढ़ रहे हैं उनकी पहचान की जाए। साथ ही बांग्लादेशी रोहिंग्या के नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर भी रोक लगाने का फिलहाल आदेश दिया गया है।
नई दिल्ली। दिल्ली में इस वक्त बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा सातवें आसमान पर चल रहा है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली नगर निगम की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। दिल्ली एमसीडी के उपायुक्त की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि दिल्ली के स्कूलों में जितने भी अवैध छात्र पढ़ रहे हैं उनकी पहचान की जाए। साथ ही बांग्लादेशी रोहिंग्या के नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर भी रोक लगाने का फिलहाल आदेश दिया गया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्टर के डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज ने सभी जोन के असिस्टेंट कमिश्नर से ये कहा गया है कि अगर बांग्लादेशी अप्रवासियों ने अवैध निर्माण कर लिया है, उसे भी तुरंत गिराया जाए। इसके संदर्भ में उन्होंने 31 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात कही है।
12 दिसंबर के दिन जीएनसीटीडी के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक वर्चुअल मीटिंग की गई थी। इसके अंदर एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हुए थे। साथ ही संबंधित विभागों और एमसीडी के जोनल अधिकारियों से इस संदर्भ में कदम उठाने का आग्रह किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एमसीडी के मुताबिक ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं, आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप मड़ते हुए कहा कि दिल्ली में एमसीडी के अधिकारी उपराज्यपाल के आदेश के आधार पर काम करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा संजय सिंह ने इस मामले को जेपी नड्डा से भी जोड़ने का काम किया है। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को घुसपैठ बातकर भागने का भी आरोप लगाया है।
बीजेपी ने साधा आप पार्टी पर निशाना
इससे पहले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था। एक वीडियो के जरिए उन्होंने मैसेज जारी कर कहा कि दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है। साथ ही उनको संरक्षण दे रही है।
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