दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद के निर्देश पर बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। कमरुद्दीन नगर में, जहां 56% से ज़्यादा बिजली चोरी हो रही थी, एक ही रेड में 1 करोड़ यूनिट से ज़्यादा की चोरी रोकी गई। अब पूरे शहर में ऐसे ही एक्शन की तैयारी है।
नई दिल्ली। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद के सीधे आदेश पर राजधानी में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इस पहल का असर भी दिखने लगा है, खासकर कमरुद्दीन नगर में, जो बिजली चोरी के लिए बदनाम इलाकों में से एक था।
कमरुद्दीन नगर में बिजली चोरी से 24.4 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान
पश्चिमी दिल्ली के मुंडका डिवीजन में आने वाले कमरुद्दीन नगर में बिजली का नुकसान 56.4 फीसदी तक पहुंच गया था, जो वाकई चिंता की बात है। इस बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी से हर साल करीब 24.4 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। यहां चोरी करने वाले मुख्य रूप से अवैध कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, जो ओवरहेड तारों से कटिया डालकर बिजली खींच रहे थे।
बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी अभियान, 1 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली बचाई गई
इस समस्या से निपटने के लिए बिजली मंत्री आशीष सूद ने बिजली कंपनियों (डिस्कॉम) और एनफोर्समेंट एजेंसियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी अभियान के तहत एक बड़ी छापेमारी की गई। सिर्फ इस एक कार्रवाई से 1 करोड़ यूनिट (kWh) से ज़्यादा की बिजली चोरी को रोका गया है। इसका असर तुरंत और बड़े पैमाने पर दिखा। जिन जगहों पर कार्रवाई हुई, वहां अब हर दिन लगभग 34,000 यूनिट बिजली की चोरी कम हो गई है।
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दिल्ली सरकार लगाएगी चोरी-रोधी आर्मर्ड केबल, बिजली नेटवर्क होगा सुरक्षित
यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह फायदा बना रहे, सरकार ने पुराने और असुरक्षित बिजली के तारों को पूरी तरह से बदलकर सुरक्षित, चोरी-रोधी आर्मर्ड केबल लगाने का आदेश दिया है। कमरुद्दीन नगर में मिली कामयाबी के बाद, दिल्ली सरकार अब शहर के दूसरे ज़्यादा नुकसान वाले इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई कर रही है। अधिकारी गोपनीय छापेमारी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर रहे हैं और दूसरे डिवीजनों में बिजली चोरी का पता लगाने और उस पर कार्रवाई करने के लिए एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
AAP सरकार पर बिजली चोरी रोकने में विफल रहने का आरोप
यह भी कहा गया है कि पिछली AAP सरकार के दौरान बिजली की यह Rampant चोरी फली-फूली, जो बार-बार चेतावनी के बावजूद कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही। इन अवैध कॉमर्शियल गतिविधियों को नज़रअंदाज़ करके, पिछले प्रशासन ने साल-दर-साल भारी वित्तीय नुकसान होने दिया, जिसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ा। यह प्रशासनिक विफलता दिल्ली के ईमानदार टैक्सपेयर्स के साथ एक तरह का धोखा था। एक तरफ जहां कानून का पालन करने वाले उपभोक्ता ईमानदारी से अपने बिजली बिल भर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बिजली चोरी को बिना रोक-टोक के चलने दिया गया।
ईमानदार उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली देने का भरोसा, चोरी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने ईमानदार उपभोक्ताओं को भरोसेमंद, सस्ती और 24x7 बिना रुकावट बिजली देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बिजली मंत्री आशीष सूद ने चेतावनी दी है कि बिजली चोरी में शामिल अवैध कॉमर्शियल संस्थानों का कनेक्शन तुरंत काटा जाएगा, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी को सील भी किया जाएगा।
