दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति पर CAG रिपोर्ट पेश करने में देरी पर AAP सरकार को फटकार लगाई। रिपोर्ट में नीतिगत अनियमितताओं और भारी नुकसान का आरोप है, जिससे चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान मचा है।
Delhi High Court on CAG report: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) गवर्नमेंट को सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश करने में देरी पर फटकार लगाई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट दिल्ली सरकार की विवादित शराब नीति पर है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया सहित कई नेताओं और दर्जनों अधिकारियों व बिजनेसमेन की गिरफ्तारी हुई थी।
हाईकोर्ट बेंच के जस्टिस सचिन दत्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा: "रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने और इस पर चर्चा कराने में आपकी सुस्ती दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराज्यपाल को रिपोर्ट भेजने और मामले को संभालने के तरीके से आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।"
CAG रिपोर्ट की हाईलाइट्स
- CAG की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की शराब नीति में अनियमितताओं का आरोप लगा है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य को 2026 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।
- 890 करोड़ रुपये का नुकसान सरकार द्वारा पॉलिसी लेवल पर वैलिडिटी समाप्त होने से पहले सरेंडर किए गए लाइसेंसों के लिए नए सिरे से टेंडर जारी न करने से हुआ।
- 941 करोड़ रुपये का नुकसान जोनल लाइसेंस धारकों को दी गई छूट के कारण हुआ।
- लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी हुई, जैसे कि सॉल्वेंसी की जांच, ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट का अभाव, अन्य राज्यों में घोषित बिक्री डेटा की समीक्षा, और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लाइसेंस जारी करने के लिए एक्साइज रूल्स और रेगुलेशन्स को दरकिनार कर दिया गया।
चुनाव के बीच रिपोर्ट आने पर राजनीति गरमायी
दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच भाजपा और आप के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। सीएजी रिपोर्ट पर आप सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए झूठी खबरें फैला रही है। उधर, बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के 'शीश महल' आवास के 32 करोड़ रुपये के खर्च को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पिछले साल दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी में डुबकी लगाकर 8500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का आरोप लगाया था।
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