कर्नाटक में राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ अगस्त से मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में करीब 27 फीसदी की बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी है।
बेंगलुरु (कर्नाटक)। कर्नाटक सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग को लेकर अहम फैसला लिया गया है। कर्नाटक सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों के वेतन में करीब 27 फीसदी की वेतन वृद्धि होनी तय है। इससे राज्य कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। कर्नाटक सरकार की घोषणा के बाद से राज्य कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य कर्मियों के लिए ये ऐलान किया है।
1 अगस्त से लागू होगा सातवें वेतन की सिफारिशें
कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ एक अगस्त से कर्मचारियों को दिया जाएगा। सिद्धारमैया की ओर से की गई घोषणा के तहत अगस्त के बाद नए वेतन में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी।
सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर बढ़ेगा सरकार खर्च
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सातवें वेतन आयोग की सिफारियों को लागू करने की घोषणा तो कर दी है लेकिन इससे सरकार के ऊपर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार को सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इस कदम से कर्मचारियों की सरकार के प्रति संतुष्टि और आगे लोगों के हित में काम करने की उम्मीद बंधेगी।
