ममता बनर्जी ने फिर उछाला CAA मुद्दा-भाजपा इसे लागू करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है

मालदा (Malda). पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार(31 जनवरी) को आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार नागरिकता (संशोधन) अधिनियम( implementing the Citizenship Amendment Act) को लागू करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। पढ़िए पूरी डिटेल्स...

सीएए के नाम पर मटुआ को बहला रही भाजपा

ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि वह और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मटुआ समुदाय के लोगों की देखभाल कर रही है, जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं। बनर्जी ने सीएए के नाम पर उन्हें एक दोस्त के रूप में संपर्क करने की कोशिश करने के लिए भाजपा को दोषी ठहराया।

बनर्जी ने यहां एक सरकारी कार्यक्रम में कहा-“नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के नाम पर वे (केंद्र) लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम लंबे समय से मटुआ की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं, तो भाजपा उनके पास जाती है, उनके दोस्त होने का दावा करती है। CAA चिल्लाती है।"

मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के रहने वाले मटुआ ने 1950 के दशक में ज्यादातर वहां धार्मिक उत्पीड़न के कारण पश्चिम बंगाल में प्रवास करना शुरू कर दिया था।

सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता देने की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन चूंकि अधिनियम के तहत नियम अभी तक सरकार द्वारा नहीं बनाए गए हैं, इसलिए अब तक किसी को भी इसके तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती है।

राज्य पर पैसा रोकने का आरोप

बनर्जी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राज्य का बकाया जारी नहीं करने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने विस्तार से बताए बिना सिर्फ इतना कहा-"आप (केंद्र) पर बंगाल का 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, हमें हमारा बकाया दें।"

बनर्जी ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए धन जारी नहीं कर रहा है।

पश्चिम बंगाल के ज्यादातर मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में नदी के कटाव का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मामले को देखना बंद कर दिया है।" उन्होंने कहा-"हमारी सबसे बड़ी चुनौती अब नदी के कटाव को रोकना है; केंद्र अब इसकी परवाह नहीं कर रहा है।"

मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी पर तंज कसते हुए दावा किया कि उन्होंने पुरुलिया जिले में नौकरी का कोटा खत्म कर दिया है।

राज्य के प्रत्येक जिले में नौकरी कोटा है। उन्होंने ही इसे पुरुलिया जिले से समाप्त किया था। मैं न्यायपालिका से यह पता लगाने का अनुरोध करूंगी कि पुरुलिया में क्या हुआ था।"

केंद्र सरकार CAA लागू करने का वादा कर चुकी है

केंद्र सरकार CAA लागू करने का वादा कर चुकी है। अगस्त, 2022 में सीएए (CAA) के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने फिर से महत्वपूर्ण ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) से मुलाकात के बाद शाह ने अवैध नागरिकों (illegal immigrants) से संबंधित कानून को लागू करने की समयसीमा की जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (Citizenship amendment act) को देश में वैक्सीनेशन अभियान पूरा होने के बाद लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएए कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारत में नागरिकता देने में सहयोगी होगा। क्लिक करके पढ़ें