गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर जल्द राहत पैकेज घोषित करने की घोषणा की। सरकार ने प्रभावित जिलों में फसल नुकसान का सर्वे तेज़ी से शुरू कर दिया है। किसान राहत की उम्मीद में हैं।
गुजरात के किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही राहत-सहायता पैकेज जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि “धरतीपुत्रों के हित” को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदना से खड़ी है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक्स (Twitter) पर साझा की जानकारी
मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।
“राज्य के मंत्रियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों की स्थिति का जायजा लिया है। प्रशासन द्वारा फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण तेज़ी से शुरू किया गया है। मैं स्वयं मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय में हूँ,” उन्होंने लिखा।
तेज़ी से चल रहा है नुकसान का सर्वेक्षण
राज्य प्रशासन ने बेमौसम बारिश से प्रभावित खेती और फसलों के नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है। किसानों से जानकारी लेकर जिलेवार रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कृषि विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कार्य में जुटे हैं। सूत्रों के अनुसार, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के कई जिलों में कपास, मूंगफली, अरहर और सब्जियों की फसलों को गंभीर नुकसान हुआ है।
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“किसानों के साथ सरकार पूरी संवेदना के साथ खड़ी है” – सीएम पटेल
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि किसानों की कठिनाइयों को समझते हुए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। “यह समय हमारे किसानों के साथ खड़े रहने का है। हम जल्द ही ऐसा राहत पैकेज घोषित करेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके और वे अपनी फसलों को दोबारा खड़ा कर सकें,” सीएम ने कहा।
जल्द घोषित होगा राहत-सहायता पैकेज
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राहत पैकेज की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी, जिसमें क्षेत्रवार सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उन्हें तेज़ और पारदर्शी मदद दी जा सके। राज्य के कई प्रभावित जिलों से किसानों ने सरकार की इस संवेदनशील पहल का स्वागत किया है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार की तत्परता से यह साबित होता है कि राज्य प्रशासन किसानों के हितों को लेकर गंभीर है।
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