'द केरला स्टोरी' को लेकर खौफ में हैं बंगाल के सिनेमा हॉल मालिक, डायरेक्टर ने कही ये बड़ी बात

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में फिल्म 'द केरला स्टोरी' की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के बावजूद अब तक कोई भी सिनेमा हॉल इस विवादास्पद फिल्म को दिखाने के लिए राजी नहीं हुआ है। फिल्म पर पहले राज्य सरकार ने 'सांप्रदायिक अशांति' के डर से बैन लगा दिया था।

पश्विम बंगाल में द केरला स्टोरी का विवाद

बंगाल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सतदीप साहा ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में अभी तक कोई भी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स 'द केरला स्टोरी' दिखाने के लिए आगे नहीं आया है, जिसमें उनके परिवार के थिएटर भी शामिल हैं।

साहा ने कहा-"हमने हॉल मालिकों और मल्टी-प्लेक्स अधिकारियों से कहा है कि वे स्क्रीनिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब केरल स्टोरी दिखाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब तक किसी ने भी यहां रिलीज के लिए कदम नहीं उठाया है। हो सकता है कि वे न करें।" मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता।

हालांकि आईनॉक्स के क्षेत्रीय प्रमुख अमिताभ गुहा ठाकुरता ने कहा, ''हम (राज्य) सरकार के औपचारिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं।''

फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि उन्हें कई हॉल मालिकों द्वारा बताया गया है कि उन्हें धमकी दी गई है और फिल्म को प्रदर्शित नहीं करने के लिए कहा है।

1.5-2 करोड़ लोग देख चुके हैं द केरला स्टोरी

फिल्म की मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे सेन ने दावा किया कि देश भर में रिलीज होने के दो सप्ताह के भीतर ही करीब 1.5-2 करोड़ लोग फिल्म देख चुके हैं।

5 मई को थिएटर हॉल में रिलीज़ हुई 'द केरला स्टोरी' में दावा किया गया है कि केरल की महिलाओं को इस्लाम में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया था और आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) द्वारा भर्ती किया गया था।

पश्चिम बंगाल ने लगाया था द केरला स्टोरी पर बैन

पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले यह दावा करते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अगर इसे प्रदर्शित किया गया तो सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका होगी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को प्रतिबंध को हटा दिया और इस डिस्क्लेमर के साथ इसकी स्क्रीनिंग की अनुमति दी कि फिल्म एक काल्पनिक संस्करण थी और इस्लाम में परिवर्तित होने वाली महिलाओं की संख्या के दावों का कोई प्रामाणिक डेटा नहीं था।

सेन ने कहा, "हम किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहते। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि वह कृपया खुद फिल्म देखें और तय करें कि क्या यह सांप्रदायिक सद्भाव या कानून व्यवस्था की गड़बड़ी के लिए कोई खतरा है।"

उन्होंने कहा कि लोगों को यह तय करने दिया जाना चाहिए कि वे फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। "मैं बंगाली हूं, प्रोडक्शन डिजाइनर बंगाली हूं। हम हैरान और निराश हैं कि बंगाल में ऐसा हो रहा है।"

फिल्म निर्देशक ने कहा, "अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद थिएटर मालिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, तो हमें हैरानी हैं, नाराज हैं।"

BBC डॉक्यूमेंट्री का जिक्र

सेन ने बताया कि कैसे टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने पर उस मुद्दे पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही थी।

सेन ने पूछा-"अब कलात्मक स्वतंत्रता का मुद्दा कहां चला गया? क्या दो स्थितियों में दो मानदंड हो सकते हैं?"

निर्माता विपुल शाह ने मुंबई से वर्चुअली प्रेस को संबोधित करते हुए संकेत दिया कि अगर राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म नहीं दिखाई गई, तो फिल्म कंपनी फिर से कोर्ट का रुख कर सकती है।

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