झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को IAS में प्रोन्नति। दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक के बाद फैसला। जल्द जारी होगी अधिसूचना।
रांची न्यूज: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) क्रैक किए बिना झारखंड को नौ नए आईएएस मिलने जा रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करने का इनाम मिलने जा रहा है। इन सभी के आईएएस बनने से उन अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं।
नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक
झारखंड प्रशासनिक सेवा के नौ अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक हुई। यूपीएससी के साथ हुए इस बैठक में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के प्रधान सचिव अविनाश कुमार और कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए।
केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद जारी होगी अधिसूचना
झारखंड प्रशासनिक सेवा के नौ अधिकारियों को वर्ष 2023 की रिक्तियों में प्रोन्नति मिलने जा रही है। अनुमति मिलने के बाद यूपीएससी अब चयनित अधिकारियों के नामों का पैनल डीओपीटी को भेजेगा। केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद आईएएस बनने की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें आमतौर पर 10 से 15 दिन और लगेंगे।
30 अधिकारियों के नाम भेजा गया
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 30 वरिष्ठ जेएएस अधिकारियों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा था। बोर्ड की बैठक में अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति देने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। इसमें नौ अधिकारियों को आईएएस बनाने पर सहमति बनी।
सुधीर दास और पशुपतिनाथ मिश्रा समेत 9 नामों पर सहमति
झारखंड प्रशासनिक सेवा के जिन नौ अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति देने का प्रस्ताव है, उनमें सुधीर दास, सुधीर बारा, अनिल कुमार तिर्की, पशुपतिनाथ मिश्रा, राजकुमार गुप्ता, नीलम लता, संजीव कुमार, पवन मंडल और शैल प्रभा कुजूर शामिल हैं।
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