CM मोहन यादव ने बताया कि MP भावांतर योजना के तहत सोयाबीन किसानों को राहत देने वाला अकेला राज्य है। 27 नवंबर को वे श्योपुर में धान किसानों को राहत राशि देंगे। सिंचाई बिजली बिल में 90% भुगतान सरकार करेगी।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए सजग और संवेदनशील होकर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन उत्पादक किसानों को राहत राशि दी जा रही है। यह बात उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में आए किसानों के समूह से चर्चा के दौरान कही। इस अवसर पर श्योपुर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला और पूर्व मंत्री राम निवास रावत भी मौजूद थे।
श्योपुर में धान किसानों को राहत राशि का वितरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 नवंबर को वे श्योपुर में उन धान उत्पादक किसानों को राहत राशि वितरित करेंगे जिनकी फसलें नुकसानग्रस्त हुई हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने पहले ही फसल क्षति का सर्वे कराने के आदेश दिए थे, जिससे सही मूल्यांकन हो सके।
सिंचाई बिजली बिल में 90% भुगतान सरकार करेगी
मुख्यमंत्री ने किसानों को बताया कि सिंचाई के लिए उन्हें बिजली बिल का बोझ कम उठाना पड़े, इसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। 3 हार्स पॉवर और 5 हार्स पॉवर मोटरों के संचालन पर सरकार बिजली बिल का 90 प्रतिशत भुगतान करेगी। इसके साथ ही किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने और धान पर बोनस देने जैसे निर्णय भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी किसानों के हितों का ध्यान रखती रहेगी।
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श्योपुर की विशेषता- कृषि, दुग्ध उत्पादन और पर्यटन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्योपुर जिले के मेहनती किसानों ने खेती के साथ दुग्ध उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गौ पालन यहां की परंपरा है और गौ माता के सम्मान की विशेष संस्कृति है। उन्होंने कहा कि कूनो पालपुर में चीतों की बसाहट के बाद उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी सामने आई है, जिससे जिले में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। यह प्रयास आने वाले समय में जिले की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे।
