Tribal Gaurav Diwas 2026: जनजातीय समाज के विकास को नई गति देने की तैयारी। CM मोहन यादव ने खंडवा में 2 लाख रोजगार, 20 करोड़ की ट्रेनिंग और विकास योजनाओं की जानकारी दी।
भोपाल/खंडवा: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खंडवा में आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और जनजातीय समाज के लिए बड़े ऐलानों की झड़ी लगा दी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग की तरक्की के लिए काम कर रही है और जनजातीय समाज का स्वाभिमान, संस्कृति और आत्मनिर्भरता सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस खास मौके पर सीएम डॉ. यादव ने खंडवावासियों को 16.97 करोड़ रुपये की लागत से बने आधुनिक नगर निगम भवन की सौगात भी दी।
जनजातीय वीर नायकों को सम्मान देने के लिए सरकार के बड़े कदम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश की आजादी और राष्ट्रीय पहचान को बचाने में जनजातीय वीरों का बड़ा योगदान रहा है। इसके बावजूद इतिहास में उन्हें वह जगह नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे। अब राज्य सरकार उनके संघर्ष, साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार ने जनजातीय महापुरुषों के नाम पर गौरव दिवस, स्मारक और उच्च शिक्षण संस्थान बनाने के साथ उनकी कर्मभूमि पर कैबिनेट बैठकें करने का फैसला लिया है। वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में जबलपुर और सिंग्रामपुर में दो कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं। राजा भभूत सिंह की याद में पचमढ़ी में भी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। रानी दुर्गावती के नाम पर कोदो-कुटकी (श्रीअन्न) प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। वहीं, मंडला में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। खरगोन में क्रांतिसूर्य टंट्या भील और गुना में तात्या टोपे के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। महू में रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है।
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने केवल 25 साल की उम्र में अंग्रेजी शासन की गलत नीतियों और कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपनी मिट्टी, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजों का सामना किया। उनके साहस और बलिदान ने पूरे देश को प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा जैसे महान नायक अपने काम और आदर्शों के कारण हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी 151वीं जयंती के मौके पर मध्यप्रदेश में तीन दिन तक राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सप्ताह तक प्रदेश के सभी जिलों, कॉलेजों, छात्रावासों और सार्वजनिक स्थानों पर 1500 से ज्यादा जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रहे हैं। आज देश के राष्ट्रपति पद पर भी जनजातीय समाज से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं।
खंडवा और निमाड़ में सिंचाई सुविधाओं का हो रहा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि खंडवा और निमाड़ क्षेत्र में मां नर्मदा के पानी से सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इससे खेती को फायदा मिल रहा है और इलाके के तापमान में भी कमी आई है। खंडवा के किसानों की मिर्च देश और विदेश में अपनी अलग पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों सहित समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। नर्मदा के पानी का बेहतर इस्तेमाल करके सिंचाई का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2002-03 तक मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा सिर्फ साढ़े 7 लाख हेक्टेयर था। इसके बाद अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में सिंचाई और बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2023 के बाद प्रदेश में बिजली उत्पादन 32 हजार मेगावॉट तक पहुंच गया है। पिछले तीन साल में ही 8 हजार मेगावॉट की बढ़ोतरी हुई है। सरकार सिंचाई, बिजली, पानी, सड़क और सांदीपनि विद्यालयों के विस्तार पर भी काम कर रही है।
दो साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 52 करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के बाद 55 साल तक प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले दो साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 52 तक पहुंचाने का है। इससे प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए सीटों की संख्या 10 हजार से ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काम करने का जज्बा और सही नेतृत्व जरूरी है। सरकार इसी सोच के साथ प्रदेश के विकास को गति दे रही है।
गांवों में मकान और जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रामीण परिवारों की संपत्ति से जुड़े अधिकारों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लोगों को उनके मकान, दुकान और दूसरी संपत्तियों का पक्का मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र लोगों की संपत्तियों की रजिस्ट्री बिना किसी शुल्क के की जा रही है। रजिस्ट्री होने के बाद गांवों में बने मकान, दुकान और दूसरी संपत्तियों का मूल्यांकन भी बाजार भाव के आधार पर किया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलने में मदद मिलेगी।
युवाओं के लिए 85 हजार सरकारी भर्तियां, 2027 में रोजगार के नए मौके
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अलग-अलग विभागों में 85 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की गई है। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगले साल मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए 2 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ भी दिया गया है। उन्होंने युवाओं से नौकरी पाने के साथ रोजगार देने वाला बनने की अपील की। मुख्यमंत्री के मुताबिक, AI, माइनिंग, डेटा सेंटर, रेडीमेड गारमेंट और फार्मा जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए आगे बढ़ने के अच्छे अवसर हैं। युवा इन क्षेत्रों में अपना कारोबार शुरू करके प्रदेश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं।
डेयरी शुरू करने पर 13 लाख रुपये से ज्यादा की मदद
मुख्यमंत्री ने खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 गाय या भैंस के साथ डेयरी शुरू करने वाले पात्र हितग्राहियों को 13 लाख रुपये से ज्यादा का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे किसानों को, जो एक या दो गाय रखते हैं, हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश फिलहाल देश में दूध उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को जल्द ही देश में पहले स्थान पर पहुंचाना है।
लाड़ली बहनों को रोजगार से जुड़ने पर हर महीने 5000 रुपये की अतिरिक्त मदद
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के आर्थिक विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से उनके वेतन में हर महीने 5000 रुपये की अलग से मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनें और रोजगार के नए अवसरों से जुड़ें।
ओंकारेश्वर में 2500 करोड़ के विकास कार्य
खंडवा में आयोजित सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि खंडवा में दादाजी धूनीवाले के समाधि स्थल को भव्य रूप दिया गया है। वहीं, ओंकारेश्वर में 2500 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों के विकास के साथ क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने पर भी सरकार का ध्यान है।
जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपये का विशेष प्रशिक्षण पैकेज
सम्मेलन में जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, शिक्षा और उद्योग सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन जनजातीय समाज के सम्मान के लिए किया जाता है। सरकार सभी वर्गों को सम्मान देने के साथ उनके विकास के लिए भी काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि इंदौर में जनजातीय समाज के विद्यार्थियों को बड़े अधिकारी बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये का विशेष प्रशिक्षण पैकेज मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत अगले साल से हर साल 100 जनजातीय युवकों और 100 युवतियों को बेहतर स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका मकसद उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराकर बड़े सरकारी पदों तक पहुंचने का मौका देना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। खंडवा जिले में बच्चों को कॉलेज आने-जाने के लिए बसों की सुविधा भी दी गई है।
16.97 करोड़ रुपये से बना खंडवा नगर निगम का पांच मंजिला नया भवन
जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा नगर निगम के नए भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया और पूजा-अर्चना के बाद नए कार्यालय में प्रवेश किया। करीब 16.97 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह आधुनिक भवन 30 हजार वर्गफीट जमीन पर बनाया गया है। पांच मंजिला इस इमारत का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 65 हजार वर्गफीट है। नए भवन में नागरिकों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं।
नए नगर निगम भवन की खास सुविधाएं
- पांच मंजिला आधुनिक कार्यालय भवन।
- कुल 80 कमरे।
- नागरिकों के काम के लिए 22 सेवा काउंटर।
- एक बड़ा हॉल।
- आने-जाने के लिए दो लिफ्ट।
- करीब 13 हजार वर्गफीट में पार्किंग की व्यवस्था।
- 30 चार पहिया और 100 दो पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा।
- भवन निर्माण का कार्यादेश अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। तय समय के अनुसार नवंबर 2026 में इसका निर्माण पूरा हुआ।
अब नगर निगम के सभी जरूरी काम एक ही जगह होंगे
नए नगर निगम भवन को बनाने का मुख्य मकसद निगम की अलग-अलग शाखाओं को एक ही परिसर में लाना है। इससे शहर के लोगों को अपने काम के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही जगह पर 22 नागरिक सेवा काउंटर और दूसरी जरूरी सुविधाएं मिलने से लोगों का समय बचेगा। साथ ही नगर निगम से जुड़े काम पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और व्यवस्थित तरीके से हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने नए भवन को खंडवावासियों के लिए एक बड़ी सौगात बताया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।










