GIS-2027 से पहले CM मोहन यादव ने 7 देशों को पार्टनर कंट्री बनने का न्योता दिया। MP सरकार का फोकस निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने पर है।

मध्यप्रदेश अब सिर्फ निवेश के प्रस्ताव गिनाने के बजाय उन्हें जमीन पर उतारने की रणनीति पर जोर दे रहा है। मुंबई में सात देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली Global Investors Summit (GIS-2027) के लिए इन देशों को ‘साझेदार देश’ बनने का न्योता दिया।

7 देशों को मिला GIS-2027 का न्योता

मुंबई की राउंडटेबल बैठक में जापान, मेक्सिको, रूस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि शामिल हुए। CM यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश इन देशों के साथ निवेश और व्यापारिक रिश्तों को ठोस परियोजनाओं के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने साफ किया कि GIS की असली सफलता इस बात से तय होगी कि निवेश के प्रस्ताव कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं। प्रतिनिधियों को पीथमपुर की औद्योगिक क्षमता से लेकर सांची की सांस्कृतिक विरासत तक से परिचित कराने की योजना भी बताई गई।

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₹8.5 लाख करोड़ निवेश धरातल पर उतरने का दावा

मुख्यमंत्री के मुताबिक, 2025 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मध्यप्रदेश में ₹8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश धरातल पर आ चुका है। उन्होंने ब्रिटेन की हेलियॉन के पीथमपुर में करीब ₹2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया। इसके अलावा जापान के टोप्पन समूह की करीब ₹950 करोड़ की परियोजना और कोरिया की E.C.D.S. की उज्जैन में लगभग ₹780 करोड़ की प्रस्तावित कैंसर डायग्नोस्टिक किट इकाई का भी उल्लेख किया गया।

निवेश के साथ चैंबर और ग्लोबल कनेक्शन पर फोकस

बैठक में राजनयिकों ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक और निवेश संभावनाओं की सराहना की। कृषि, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार सहयोग जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। CM ने संबंधित देशों के द्विपक्षीय चैंबरों को मध्यप्रदेश से जोड़ने और उनकी वार्षिक बैठक भोपाल में कराने का आग्रह किया। साथ ही 2028 के उज्जैन सिंहस्थ का निमंत्रण देकर आर्थिक साझेदारी के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश भी दिया।

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